सांघाई : अमेरिकी आकाशमा चिनियाँ ‘स्पाइ बेलुन’को उपस्थितिलाई लिएर अमेरिकाले आफ्ना विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनको आसन्न बेइजिङ भ्रमणलाई स्थगित गर्‍यो। यसले दुई देशबिचको सम्बन्धमा थप तिक्तता उत्पन्न गरेको छ।  यसका बाबजुद पनि अमेरिकी विदेश मन्त्रीले बेइजिङ भ्रमण गरेको भए पनि यसले दुई देशबिचको सम्बन्धमा कति सकरात्मक प्रभाव पार्थ्यो होला? चर्चाहरु सुरु भएका छन्। बेइजिङका कुटनीतिज्ञहरु पनि अहिलेकै अवस्थामा ब्लिंकनको बेइजिङ भ्रमण भएको भए पनि त्यसबाट कुनै उपलब्धी दिन नसक्ने बताउन थालेका छन्।  विशेष गरि चीनविरुद्ध वासिङटनका पछिल्ला गतिविधि बढ्दै जाँदा अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिंकनको बेइजिङ भ्रमण अनुपयुक्त रहेको बेइजिङका एक कुटनीतिज्ञले बताएका छन्। ‘उल्फ वारियर’को रुपमा चर्चित फ्रान्सका लागि चीनका राजदूत लु साहयले वासिङटनले बेइजिङलाई उक्साइरहेको अवस्थामा उनको भ्रमण उपलब्धीबिहिन हुने थियो भन्दै प्रतिक्रिया दिएका हुन्।  फ्रान्सको एक टेलिभिजन च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले पछिल्ला केही वर्षहरुमा चीन र अमेरिकाबिच आपसी विश्वास घट्दै गएकोसमेत बताएका छन्। ‘अनुत्तरदायी गतिविधिका कारण यो समयमा ब्लिंकनको भ्रमण उपयुक्त पनि थिएन,’ उनले भनेका छन्, ‘मेरो विचारमा यो तथाकथित भ्रमण नै अनुपयुक्त हो। किनभने पछिल्लो समय अमेरिकाले सैन्य, वैज्ञानिक र ताइवानको मुद्दामा चीनविरुद्ध धेरै काम गरेको छ। उदाहरणका लागि :सैन्य रूपमा, अमेरिकीहरूले जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता एसियाली देशहरूलाई चीनको सामना गर्न सैन्य मुख्यालय निर्माण गर्न भेला गरेको छ। उनीहरूले फिलिपिन्समा सैन्य अखडाहरूको संख्या बढाएको छ।’ उनले आगामी अप्रिलमा अमेरिकी सभामुखले ताइवानको भ्रमण गर्ने कुरा आएको बताउँदै यी सबैले चीनको हित उल्लंघन गर्ने बताएका छन्। फ्रान्स स्थित चिनियाँ दूतावासले जारी गरेको अन्तर्वाताको लिखित संस्करणमा उनले भनेका छन् : चीन सरकारले अमेरिकी प्रशासन र संसदलाई यस प्रकारको चीन विरोधी गतिविधि नगर्न धेरै पटक अनुरोध गरिसकेको छ। तर, उनीहरूले हाम्रो कुरा सुनेका छैनन्। त्यसैले मलाई लाग्छ, ब्लिन्केन चीन आए पनि यसले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दैन। राष्ट्रपति सी चिनफिङ र राष्ट्रपति बाइडनबिच जी-२० शिखर सम्मेलनका क्रममा भएको सहमतिलाई मूर्तरूप दिन भेटवार्ता भएपछि उनको भ्रमण तय भएको हो। तर उनको भ्रमणअघि नै अमेरिकाले ती सहमति तोडेको थियो। त्यसोभए उनको भ्रमणको अर्थ के हो?’ उनले भ्रमण सफल हुनका लागि दुबै पक्षको तयारी र सहभागिता हुनुपर्ने बताउँदै चीनले कहिल्यै पनि भ्रमणको मिति सार्वजनिक नगरेको बताएका छन्। यता, विश्लेषकहरुले पनि ब्लिंकन वास्तवमै बेइजिङ आउन चाहन्थे भन्नेमा प्रश्न गरेका छन्। सांघाई स्थित इस्ट चाइना नर्मल युनिभर्सिटीको स्कुल अफ पोलिटिक्स एण्ड इन्टरनेशनल रिलेसनका प्रध्यापक जोसेफ माहोनी ‘स्पाइ बेलुन’ बाहना मात्र भएको दाबी गर्छन्।  ‘मलाई लाग्दैन कि अमेरिका साँच्चै ब्लिंकनको बेइजिङ भ्रमण चाहन्थ्यो। मलाई लाग्दैन कि गत वर्ष बालीमा जी २० साइडलाइनमा बाइडेन सिसँग भेट गर्न चाहन्थे। मार्कोन (फ्रान्सेली राष्ट्रपति) र स्कोल्ज (जर्मन चान्सलर)को बेइजिङ प्रतिको सकारात्मक पहुँचका कारण बाइडेन भेट्न बाध्य भएका थिए,’ उनी भन्छन्। माहोनी बेलुनलाई एक हप्तासम्म अमेरिकी आकाशमा उड्न दिएको घटनाले पनि वास्तवमै बेलुन अमेरिकाको लागि सुरक्षाको खतरा थिएन भन्ने पुष्टि हुने दाबी गर्छन्। ‘बेलुनलाई खसाल्न ढिलाइ गर्नुले पनि के पुष्टि गर्छ भने ह्वाइट हाउस र त्यहाँको सैनिक पनि यो (बेलुन)अमेरिकाको लागि खतरा होइन भन्ने निष्कर्षमा नै थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यदी खतरा नै थियो भन्ने लाग्छ भने उनीहरुले तत्काल नै खसाल्ने थिए।’ चीनका लागि फ्रान्सेली राजदूत लुले पनि सुरुमा बेइजिङको स्पष्टिकरणलाई वासिङ्टनले स्वीकार गरेको दाबी गर्छन्। उनले अमेरिका भित्रको चीन विरोधी विचार हावी हुँदा अमेरिकाको आन्तरिक राजनीतिकै कारण ढिलाइ गरि खसालिएको समेत दाबी गरेका छन्।  उनले बेलुनका अवशेषहरु अमेरिकाले चीनलाई फिर्ता दिनुपर्नेसमेत माग गरेका छन्। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पनि यसतर्फ संकेत गरेको छ। मंगलवारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा ‘के चीनले अमेरिकालाई गोली हानेको बेलुनको भग्नावशेष फिर्ता गर्न भनेको छ?’ भनि सोधिएको प्रश्नमा विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले भनेकी छन् : ‘यो हवाई जहाज अमेरिकाको होइन। यो चीनको हो। बेलुनले कुनै पनि व्यक्ति वा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै खतरा उत्पन्न नगरेको दाबी गर्दै उनले थप भनिन्, ‘अमेरिकाले बल प्रयोग नगर्ने गरि शान्त र व्यावसायिक तरिकाले यस्ता घटनाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो। तैपनि उनीहरूले अन्यथा गर्ने निर्णय गरे, जुन स्पष्ट अतिप्रतिक्रिया हो।’ आक्रमक बाइडेन प्रशासन  यसैबिच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो प्रशासनले चीनलाई कडा टक्कर दिएको दाबी गरेका छन्। बुधवार (स्थानीय समय अनुसार मंगलवार) संसदमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन्।  ‘म कार्यालयमा आउनु भन्दा अगाडि जनवादी गणतन्त्र चीन आफ्नो शक्ति बढाइरहेको थियो र अमेरिका विश्वमा खस्किरहेको थियो,’ उनले भनेका छन्, ‘अब त्यस्तो छैन।’ उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सिलाई आफू द्वन्द्व नभई प्रतिस्पर्धा चाहेको स्पष्ट रुपमा भनेको बताएका छन्। उनले ७३ मिनेट लामो भाषणमा ६ पटक चीनको नाम लिँदै अमेरिकाले मात्र चीनको ‘मुकावाला’ गर्न सक्ने बताएका थिए।  ‘हामीले अमेरिकालाई बलियो बनाउन लगानी गरिरहेका छौं। यसमा मैले कुनै क्षमा माग्ने छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘अमेरिकी नविनता र उद्योगमा लागनीले भविष्यलाई परिभाषित गर्नेछ र यसमा चीन सरकारको हैकम छ।’ उनले दशकमै चीनसँग प्रतिस्पर्धाका लागि आफूहरु बलियो अवस्थामा भएको दाबीसमेत गरेका छन्। ‘म अमेरिकी स्वार्थ र विश्वको फाइदाका लागि चीनसँग काम गर्न प्रतिवद्ध छु,’ उनले भनेका छन्, ‘तर यसमा कुनै गल्ती हुने छैन। हामीले गत साता पनि स्पष्ट पारिसकेका छौैं। यदी चीनले हाम्रो सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिए हामी हाम्रो देश बचाउन जे पनि गर्नेछौं। र हामीले गर्‍यौं पनि।’ उनले चीनविरुद्ध जितका लागि हुने प्रतिस्पर्धाले आफूहरुलाई एक बनाउनेसमेत बताए। उनको यो सम्बोधन अगाडि अमेरिका स्थित चिनियाँ दूतावासका चार्ज दी अफेयर्सले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र ह्वाइट हाउसको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषयदका अधिकारीहरुलाई बेलुन खसालिएको विषयमा चीनको धराणा राखेका थिए।  यसैबिच अमेरिकी राष्ट्रपतिको सम्बोधन पछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले चीन प्रतिष्पर्धाबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भनेकी छन्, ‘चीन प्रतिस्पर्धाबाट पछि हट्दैन र हट्ने छैन। यद्यपि, हामी सम्पूर्ण चीन-अमेरिकी सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा परिभाषित गर्ने पक्षमा छैनौं।’ उनले चीनले आफ्नो सार्वभौमिकता, सुरक्षा र विकासका हितको दृढतापूर्वक रक्षा गर्ने बताएकी छिन्। ‘अमेरिकाले चीनलाई वस्तुपरक र तार्किक दृष्टिले हेर्नुपर्छ, सकारात्मक र व्यावहारिक चीन नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ र चीन-अमेरिका सम्बन्धलाई सुदृढ र स्थिर विकासको ट्रयाकमा फर्काउन चीनसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनेकी छन्। प्रवक्ता माओले अमेरिकाले ‘चाइना थ्रेट’को कथालाई अतिरञ्जित पारिरहेको आरोप लगाउँदै यसले दुई देशबिच विश्वास निर्माण र सम्बन्ध सुधार हुन नसक्ने र अमेरिकालाई समेत सुरक्षित नबनाउने बताइन्।   दुई देशबिच बढ्दो तनाव  यता चिनियाँ विश्लेषकहरुले ‘चाइना थ्रेट थ्योरी’को प्रयोग गर्दै अमेरिका रक्षा बजेट बढाउने तर्फ लागेको विश्लेषण गरेका छन्। यसअघि अमेरिकी चार तारे जर्नेलले चीनसँग २०२५ भित्र युद्धको सामाना गर्नुपर्ने भन्दै तयार हुनुपर्ने आन्तरिक ‘मेमो’ जारी गरेका थिए। अमेरिकी सेनाले कंग्रेसलाई चीनसँग धेरै ‘ल्याण्ड बेस इन्टरकन्टिनेन्टल रेन्ज मिसाइलद लन्चर’ भएको रिपोर्ट गरेको र यो पछिल्लो डिबेट अमेरिकाले कसरी त्यसलाई प्रतिक्रिया दिन्छ भन्नेमा केन्द्रीत भएको वालस्ट्रिट जर्नललाई उदृत गर्दै ग्लोवल टाइम्सले भनेको छ। यता युएस मरिन कर्पका पूर्व इन्टेलिजेन्स अफिसर स्कट रिटरले अमेरिकी राजनीतिज्ञहरुले चीनको भय देखाउँदै चीन विरोधी गतिविधिमा जनताको समर्थन खोजिरहेको बताएका छन्।  ग्लोबल टाइम्ससँगको एक अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले अमेरिकाले यस्तै भय इराकमा सद्दाम हुसेनको नाममा देखाएको बताए। त्यस्तै रसियनविरुद्ध र

सांघाई : पछिल्ला दुई साता चीनले युरोपियन युनियन (इयू)का नेताहरूलाई स्वागत गर्‍यो। फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन, युरोपियन कमिसनका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनलाई गत साता बेइजिङमा स्वागत गरेको चीनले त्यसको अघिल्लो साता मात्र स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजलाई राजकीय पाहुनाका रूपमा स्वागत गरेको थियो। स्पेनका प्रधानमन्त्री सान्चेजले चीनको बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक सम्मेलनमा भाग लिएर चीनको राजकीय भ्रमण सुरु गरेका थिए। दुई देशले यस वर्ष कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५०औँ वर्षगाँठ मनाउँदै छन्। स्पेनले आगामी जुलाईबाट काउन्सिल अफ युरोपियन युनियनको अध्यक्षता लिँदैछ। यस्तोमा इयू-चीन सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन स्पेनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। प्रधानमन्त्री सान्चेजले बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ पिपल्समा राष्ट्रपति सि चिनफिङसँग भेटका क्रममा युक्रेन संकटको राजनीतिक समाधानमा चीनले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजलाई सकारात्मक रूपमा लिएको र युक्रेन संकटको राजनीतिक समाधानमा चीनको रचनात्मक भूमिकाको सराहना गरेका थिए। उनले स्पेन चीनसँग स्पष्ट सञ्चार र संवाद कायम राख्न इच्छुक रहेको बताएका थिए। यस्तै, स्पेनले इयूको आलोपालो अध्यक्षता सम्हाल्ने क्रममा र इयू र चीनबीच संवाद र सहयोगलाई बढवा दिने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका थिए। सान्चेजको चीन भ्रमणपछि फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँ र युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले पनि बेइजिङको भ्रमण गरे। त्यसअघि गत वर्षको अन्त्यतिर जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले बेइजिङको भ्रमण गरेका थिए। गत वर्ष अक्टोबरमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको २०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि बेइजिङ भ्रमण गर्ने उनी पहिलो युरोपेली नेता हुन्। त्यसपछि युरोपियन काउन्सिलका अध्यक्ष चार्ल्स मिचेल चीन पुगे। बेल्जियमका पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका मिचेलले चीनसँगको सम्बन्धलाई इयूले प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै सबै प्रकारका संवादका ‘च्यानल’लाई खुला राखिने बताएका थिए। शुक्रबार मात्र बेइजिङमा चीन-फ्रान्स र इयू त्रिपक्षीय वार्ता भयो। त्यस्तै चीन र फ्रान्सबीच द्विपक्षीय वार्ता पनि भयो। यो वर्ष चीन र युरोपेली संघबीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्थापना भएको २०औं वर्षगाँठ मनाइँदै छ। यही सन्दर्भमा चीन–इयू सम्बन्धका विविध पक्षमा घनीभूत छलफललाई अगाडि बढाउनेतर्फ दुबै पक्ष अगाडि बढेका छन्। संवादका क्रममा इयू कमिसन अध्यक्ष भोन डेरले चीनसँगको खुला र रचनात्मक संवाद र युरोपेली संघ-चीन सम्बन्धको निरन्तर विकास युरोपमा शान्ति र स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्। यस क्रममा उनले इयूले आफ्नो चीन नीतिलाई स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्ने कुरालाई स्पष्ट पारेकी थिइन्। अध्यक्ष भोन डेरले इयू चीनसँग उच्चस्तरीय आर्थिक तथा व्यापार संवादलाई पुनः सुरु गर्न र पारस्परिक लाभका लागि आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धको स्थिर र सन्तुलित वृद्धिलाई अगाडि बढाउन चाहेको बताइन्। यसबीच तीनै नेताबीच युक्रेन संकटबारे पनि छलफल भयो। युरोपेली नेताहरूले युक्रेन संकटमा चीनको कुनै पनि भूमिका नभएकोप्रति सहमति मात्र जाहेर गरेनन् उनीहरूले संकट समाधानका लागि चीनले गरेको प्रयासको प्रशंसा गरे। दुवै पक्षले शुक्रबार एक संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्दै राजनीतिक संवाद बढाउने र राजनीतिक पारस्परिक विश्वास बढाउने, संयुक्त रूपमा विश्वव्यापी सुरक्षा र स्थिरतालाई बढवा दिने, आर्थिक आदानप्रदानलाई अगाडि बढाउने, जनता–जनताबीचको सहयोग आदानप्रदानलाई पुनः सुरु गर्ने र संयुक्त रूपमा विश्वव्यापी चुनौतीहरूको सामना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। चीन र फ्रान्सका नेताहरूले औपचारिक अनौपचारिक छलफलमा जुटेर एकअर्काबीचको मतभेदलाई घटाउने प्रयास दुई दिनको संवादमार्फत गरे। बेइजिङमा औपचारिक संवाद गरेका उनीहरूले शुक्रबार दक्षिण चीनको ग्वाङडोङ प्रान्तको राजधानी ग्वाङ्जाओ पुगेर अनौपचारिक वार्ता गरे। कुनै पनि विदेशी पाहुनालाई चिनियाँ राष्ट्रपतिले बेइजिङबाहिर भेट्ने घटना बिरलै हुन्छ। यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि यस्तै अनौपचारिक संवाद बेइजिङबाहिर भएको थियो। यसपटक राष्ट्रपति सि फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनलाई लिएर ग्वाङ्जाओ पुगे। फ्रान्स युरोपेली युनियन भित्रको शक्तिशाली देश हो। अझ ब्रेक्जिटपछि फ्रान्सको शक्ति बढेको छ, इयूमा। अर्कोतर्फ फ्रान्स नाटोको सदस्य भए पनि अमेरिकासँग केही विषयमा असहमति राख्न सक्छ र राखेको इतिहास पनि छ। इराकमाथिको अमेरिकी आक्रमणका क्रममा अमेरिकी आग्रहमा फ्रान्सले आफ्ना सेना पठाउन अस्वीकार गरेको थियो। अमेरिकाले चीनलाई युक्रेन मामिलामा रसियालाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। युक्रेन संकटपछि युरोपेली युनियनले पनि रसियामाथि प्रतिबन्धनको शृङ्खला नै चलाएको छ। युक्रेन संकटपछि अमेरिकासहितका युरोपेली राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई हतियार तथा सैन्य सामाग्री सहयोग गरिरहेका छन्। अहिले युरोपेली नेताहरूको बेइजिङसँगको निरन्तरको संवाद र सम्पर्कले इयू युक्रेन संकटको समाधान चाँडो चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ। किनकि रसियामाथिको प्रतिबन्ध लगाउँदा यसको असर युरोपेली राष्ट्रहरूमा पनि उत्तिकै परेको छ। युरोपेली नेताको यो भ्रमणलगत्तै इयूका विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल र जर्मनीकी विदेशमन्त्री एनालेना बेयरबोक पनि अप्रिलभित्रै बेइजिङको भ्रमण गर्ने तयारीमा छन्। यसरी लगातार युरोपेली नेताहरूलाई बेइजिङले स्वागत गर्नुले दुवै पक्षबीचको सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। चीन र इयूबीच प्रतिस्पर्धा रहे पनि उनीहरूले प्रतिस्पर्धात्मक सहकार्यलाई जोड दिएका छन्। बितेका केही वर्षहरूयता, चीन-इयू सम्बन्धले केही कठिन समयको सामना गरिरहेको छ। चीनले चुनौतीको रूपमा लिने अमेरिकाको प्रभाव इयूमा पर्दा सम्बन्धमा असर परेको थियो। अर्कोतिर युक्रेन संकटमा रसियाको सामना गर्न अमेरिकाले युरोपेली राष्ट्रहरूलाई पनि आफ्नै पक्षमा पारेपछि पछिल्लो समय सम्बन्ध झनै बिग्रिएको थियो। जि-२० सम्मेलनका क्रममा बालीमा राष्ट्रपति सि र युरोपेली नेताहरुबीचको भेटपछि सम्बन्धमा सुधार हुँदै गएको छ। साथै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य तथा केन्द्रीय समितिको विदेश मामिला आयोगको कार्यालयका निर्देशक वाङ यीको फेब्रुअरीमा भएको युरोप भ्रमणले चीन र इयूलाई थप नजिक ल्याएको हो। म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा भाग लिन युरोप पुगेका उनले फ्रान्ससँग इटली, जर्मनी, हंगेरी र रसियाकोसमेत भ्रमण गरेका थिए। त्यतिबेला नै उनले फ्रान्सेली राष्ट्रपतिसहित युरोपेली नेताहरूसँग भेट गरेका थिए। पटक-पटक चीनले जोड दिँदै आएको छ कि चीन-इयू सम्बन्धमा कुनै पनि बाह्य प्रभाव पर्नु हुँदैन। तर, पनि पछिल्ला केही वर्ष इयूको चीनसम्बन्धी नीतिमा अमेरिकी प्रभाव देखिँदै आएको थियो। तर, पछिल्लो समय इयू चीनसम्बन्धी नीतिमा अमेरिकी प्रभावबाट टाढिन खोजेको छ। यसलाई पुष्टि युरोपेली नेताहरूको पछिल्ला चीन भ्रमणलाई लिन सकिन्छ। यसबाहेक, इयू नेताहरू नयाँ शीतयुद्ध चाहँदैनन्। किनभने त्यसको ठूलो मार युरोपेली राष्ट्रहरूमै पर्नेछ। युक्रेन मामिलामा अमेरिकाले संवादलाई भन्दा पनि युद्धलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आफ्नै छिमेकमा युद्ध हुँदा यसको प्रभाव युरोपमा पर्ने नै भयो। युरोपको अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव देखिसकेको छ। अहिले नै पनि रसियामाथिको नाकाबन्दीको असर युरोपेली बजारमा परेको छ। त्यसैले इयू युक्रेन मामिलामा अमेरिकासँगै उभिरहन सक्ने स्थिति छैन। अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनलगायतका मुद्दाहरुमा चीन र इयू सँगै एउटै मञ्चमा उभिएका छन्। क्षेत्रीय र विश्व शान्ति कायम गर्ने, जलवायु परिवर्तन र आणविक प्रसारको सामना गर्ने, विश्वव्यापी शासन सुधार गर्ने र विश्वव्यापी विकासलाई बढवा दिने जस्ता साझा चुनौतीहरूको सामना गर्न चीन र इयूबीचको प्रतिस्पर्धात्मक साझेदारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। अत: पछिल्ला संवाद र बढेको कूटनीतिक सम्पर्कहरूले युरोपियन युनियन चीनसम्बन्धी नीतिमा अमेरिकी प्रभावबाट मुक्त हुन खोजेको देखिन्छ।

सांघाई : गत साता मात्र अमेरिकी अर्थमन्त्री जानेट एलनले बेइजिङको भ्रमण गरी दुई देशबिचको व्यापार युद्धलाई मत्थर गर्ने प्रयास गरिन्। तर दुई देशबिचको व्यापार टकराव अहिले नै मत्थर हुने संकेतहरु भने देखिएका छैनन्। चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि अमेरिकाले ‘चाइना डि-कपल’को नीति अंगिकार गरिरहेको छ। अमेरिकी नीतिको विरोध तथा आलोचना अमेरिकी व्यापारिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रले गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ अमेरिकी साझेदार युरोपियन युनियनले पनि ‘डि-कपल’को नीतिलाई आलोचना मात्र गरेको छैन, उसले ‘डि-रिस्क’को नीतिलाई अगाडि बढाउने बताएको छ। गत महिना मात्र जापानमा सम्पन्न जी-७ को बैठकले ‘डि-कपल’को नीतिलाई अस्वीकार गर्दै ‘डि-रिस्क’को नीति अंगाल्ने सहमति गरेको थियो। अर्कोतर्फ जुनको अन्त्यमा चीनको थियानचीनमा भएको समर डाभोस (वर्ल्ड इकोनमिक फोरम)मा सहभागी विभिन्न देशका नेतृत्व तथा व्यावसयिक प्रतिनिधिहरुले ‘डि-कपल’ र ‘डि-रिस्क’को नीतिको आलोचना गरे। यसरी आलोचना गर्नेमा अमेरिकी नेतृत्वको ‘फाइभ आइज अलायन्स’ र ‘एंग्लो-साक्सन राष्ट्र’हरुको सदस्य न्युजिल्याण्ड पनि थियो। जम्बो व्यावसायिक प्रतिनिधि टोलीको नेतृत्व गर्दै चीन पुगेका न्युजिल्याण्डका प्रधानमन्त्री क्रिस हिपकिन्सले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङप्रतिको ‘अधिनायक’को संज्ञालाई अस्वीकार मात्र गरेनन्, उनले चिनियाँ प्रणाली चिनियाँ जनताको विषय भएको बताए। समर डाभोस फोरमले आर्थिक मन्दीको जोखिम न्यूनीकरण, विश्वव्यापी आर्थिक पुनरुत्थान र वृद्धिका लागि सम्वाद र सहकार्यको खाँचो औँल्याउँदै ‘डि-कपल’ र ‘डि-रिस्क’ नीतिको आलोचना गर्‍यो। विश्व अर्थतन्त्र एकाआपसमा गाँसिएकाले ‘डि-कपल’ र ‘डि-रिस्क’ गलत प्रस्ताव भएको निष्कर्ष निकाल्यो। सो मिटमा विश्व व्यापार संगठनका महानिर्देशक नोगोजी ओकोन्जो-इवेलाल विश्वलाई दुई व्यापारिक ब्लकमा विभाजित गरिए यसले दीर्घकालीन रूपमा विश्वव्यापी जीडीपी पाँच प्रतिशतले खुम्चिने र विकासशील देश दोहोरो अंकको नोक्सानीको साथ सबैभन्दा ठूलो शिकार हुने भन्दै विखण्डनको कुरा संसारले सहन नसक्ने बताए। त्यति मात्र होइन विश्वका व्यावसयी नेतृत्वले निरन्तर रुपमा बेइजिङको भ्रमण गरी बेइजिङप्रति सदासयतासमेत देखाइरहेका छन्। के हो अमेरिकी डि-कपल नीति? विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकालाई टक्कर दिइरहेको चीनको आर्थिक विकासलाई रोक्न अमेरिकाले चीन प्रति ‘डि-कपल’को नीति अंगिकार गरेको छ। विशेषगरी यो ‘डि-कपल’ चिनियाँ सेमिकन्डक्टर क्षेत्रलाई लक्षित छ। चीनमा उत्पादन हुने प्रविधि क्षेत्रमा प्रयोग हुने माइक्रो चिप्स सेमिकन्डकटरमाथि प्रतिबन्ध लगाएर अमेरिकाले सेमिकन्डक्टर उद्योगमा ठूलो लगानी गर्दै उद्योग स्थापनाको लक्ष्य लिएको छ। अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री गिना राइमोन्डोसहितका हाइटेक नेसनालिस्टहरुले सेमिकन्डक्टर क्षेत्रमा फड्को मार्दै चीनलाई माथ दिने नीति लिएका छन्। गत फेब्रुअरीमा राइमोन्डोले अमेरिकी जर्जटाउन युनिभर्सिटीको एक कार्यक्रममा भनेकी थिइन्- म चाहन्छु कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वको एक मात्र देश होस् जहाँ अग्रणी- चिप्स उत्पादन गर्न सक्षम प्रत्येक कम्पनीसँग महत्त्वपूर्ण आर एन्ड डी (रिसर्च एण्ड डेभलभमेन्ट) र उच्च-मात्रामा विनिर्माण उपस्थिति हुनेछ। नेतृत्व गर्नु अमेरिकाको दायित्व हो। हामीले यसअघि भन्दा धक्का दिनै पर्छ। गत वर्ष अक्टोबरमा अमेरिकी ब्युरो अफ इन्डस्ट्री एण्ड सेक्युरिटीले १३९ पृष्ठ लामो दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै चीनसँगको ‘व्यापार युद्ध’लाई घोषणा गर्ने तहसम्म पुर्‍याएको थियो। अमेरिकी प्रशासनको १२ ब्युरोमध्ये सानो ब्युरोले जारी गरेको यो दस्तावेजले चीनसँगको व्यापार युद्धलाई चर्काउँदै लगेको थियो। शित युद्ध ताका यही ब्युरोले सोभियत युनियन ब्लकबाट हुने आयात निर्यातमा नियन्त्रण राख्थ्यो। शित युद्धको अन्त्य तथा सोभियत युनियन विघटनपछि गौण जस्तै बनेको यो ब्युरो फेरी सक्रिय भएको छ। त्यतिबेला अमेरिकी निर्यात प्रशासन हेर्ने सहायक वाणिज्य मन्त्री म्याट बोर्मनले भनेका थिए- हामीले रुसमाथिको प्रतिबन्ध कार्यान्यवनमा हाम्रो सत प्रतिशत समय दिन्छौँ। अर्को सतप्रतिशत चीनप्रति र बाँकी सत प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा। पछिल्लो समय सेमिकन्डक्टर ब्युरोको कार्यक्षेत्र मध्येको प्रमुख बनेको छ। चिप्स तथा सेमिकन्डक्टर आधुनिक अर्थतन्त्रको जीवनरेखा बनेको छ। हरेको विद्युतीय उपकरण तथा प्रणालीहरुको दिमागको रुपमा रहेको सेमिकन्डक्टर आइफोनदेखि टोस्टरसम्म, डेटा सेन्टरदेखि क्रेडिट कार्डसम्ममा प्रयोग हुन्। हाल उत्पादन हुने नयाँ कारहरुमा हजारभन्दा बढी चिप्ससम्मको प्रयोग हुन्छ। यही आधुनिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सेमिकन्डक्टर चिप्सको प्रमुख उत्पादक चीनलाई लक्षित गर्दै बाइडेन प्रशासनले गत वर्ष अक्टोबर ७ मा चिनियाँ उत्पादन र खरिदमा नियन्त्रण राख्ने लक्ष्यसहितको नीति सार्वजनिक गरेको थियो। राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा लिइएको यो नीति सुरक्षाप्रति केन्द्रित भन्दा पनि अमेरिकाको लक्ष्य चिनियाँ एआई उद्योगमाथि प्रभाव पार्ने हो। यसको लक्ष्य चिनियाँ आधुनिक प्रविधि ‘इकोसिस्टम’ ध्वस्त पार्नु हो। कतिपयले अमेरिकी एआई वैज्ञानिकहरुले अमेरिकाको यो नीतिलाई रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेको नीतिसँग जोडेका छन्। सिनियर सेमिकन्डक्टर एनालिस्ट सीजे मुसेलाई उदृत गर्दै  न्युयोर्क टाइम्सको एक आलेखमा यो कदमलाई ‘एक्ट अफ अ वार’को संज्ञा दिइएको छ। अमेरिकी नीति सफल भए चीनको नयाँ पुस्तालाई अपांग बनाउने र असफल भए अमेरिकाले ठूलो क्षति व्यहोर्ने बताएका छन्। ‘२०२२ मा दुई मितिले विश्व इतिहासलाई तरंगीत पार्ने छन्’, सो आलेखमा वासिंङ्टनस्थित सेन्टर फर स्ट्राटेजी एण्ड इन्टरनेशनल स्टडिजको वाडवानी सेन्टर फर एआई एण्ड  एडभान्स टेक्नोलोजीका निर्देशकलाई उदृत गरिएको छ, ‘पहिलो फेब्रुअरी २४, जब रुसले अमेरिकामाथि आक्रमण गर्‍यो र दोस्रो अक्टोवर ७।’ विशेषगरी यो चिप्स वार ट्रम्प प्रशासनको पालादेखि सुरु भएको थियो। सन् २०१९ मा ट्रम्प प्रशासनले चिनियाँ प्रमुख टेलिकम्युनिकेसन उत्पादक हुवावेमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गर्‍यो। सन् २०२० को मेमा ट्रम्प प्रशासनले यो प्रतिबन्धलाई थप कडाइ गर्‍यो। त्यसैको निरन्तरता स्वरुप बाइडेन प्रशासनको २०२२ अक्टोबर ७ को घोषणा हो। अमेरिकी नीतिको प्रभाव अमेरिकी नीतिको प्रभाव चिनियाँ सेमिकन्डक्टर उद्योमा मात्र नभई अमेरिकी टेक उत्पादकमा पनि परेको छ। क्यालिफोर्नियास्थित विश्वकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको एक सेमिकन्डक्टर कम्पनी एनभीडियाको व्यापार गिर्दो देखिएको छ। फेब्रुअरीसम्मको पछिल्लो १२ महिनामा कम्पनीको चीन र हङ्कङबाट हुने व्यापारमा २० प्रतिशतले कमी आएको छ। कम्पनीका सीइओ जेनसन हुवाङले कम्पनीको उत्पादनलाई चिनियाँ बजारसम्मको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने यसले अमेरिकी टेक उद्योगलाई ठूलो क्षति पुग्ने बताएका छन्। उनले अमेरिकी नीतिले कम्पनीको ठूलो बजारमा उत्पादन बेच्न नपाएको भन्दै ‘हाम्रा हात हाम्रै पछाडि बाँधिएका छन्’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन्। आफूहरुले चिप्स चिनियाँ कम्पनीलाई नबेचे चिनियाँ कम्पनीले आफैले नै चिप्स उत्पादन गर्दै आफूहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका छन्। ‘यदी चीनले अमेरिकाबाट खरिद गर्न नपाउने हो भने उनीहरु आफैले उत्पादन गर्नेछन्’, उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले पनि अमेरिका सावधान हुनुपर्छ। चीन प्रविधि उद्योगका लागि महत्त्वपूर्ण बजार हो।’ यसको उदाहरण हुवावेलाई लिन सकिन्छ। जब अमेरिकाले हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगायो। त्यसै अनुरुप गुगलले हुवावेमा एन्ड्रोड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो। त्यससँगै हुवावेले आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम हार्मोनी ओएस सार्वजनिक गर्‍यो। अमेरिकाले ‘डि-कपल’को नीतिलाई अगाडि बढाउँदै साझेदारहरुलाई पनि आफ्नो क्याम्पमा तान्ने प्रयास गरेको छ। जसमध्ये नेदरल्याण्ड्सले चीनसँगको सेमिकन्डक्टरको व्यापारमा नियन्त्रणको नीति लिएको छ। त्यस्तै, जापानी सेमिकन्डक्टर उत्पादकले पनि सप्लाइ चेनलाई विविधिकरण गर्दै चीनबाहिर केन्द्रित हुन थालेका छन्। अमेरिकाले चिनियाँ सेमिकन्डक्टर बजारमाथि ‘डि-कपल’को नीतिलाई अगाडि बढाउन ‘चिप्स फोर अलायन्स’ बनाउने गरी छलफललाई अगाडि बढाएको छ। यसमा अमेरिकासहित जापान, दक्षिण कोरिया र ताइवान छन्। तर यसको प्रभाव कोरियाली तथा ताइवानी सेमिकन्डक्टरमा पर्ने देखिन्छ। कोरियाली सेमिकन्डक्टर उत्पादकका लागि चीन र हङ्कङ ६० प्रतिशत हिस्सा राख्छ। त्यस्तै, ताइवानको सेमिकन्डक्टर उत्पादक ताइवान सेमिकन्डक्टर म्यानुफ्राक्टचर कम्पनी (टीएएमसी)का ९० वर्षे संस्थापक मोरिस चङले अमेरिकी कदमप्रति लक्षित गर्दै ‘विश्वव्यापीकरण र खुला व्यापार’ लगभग मृत भइसकेको टिप्पणी गरेका थिए। चिनियाँ प्रतिक्रिया गत साता मात्र अमेरिकी अर्थमन्त्रीलाई स्वागत गरेको बेइजिङले सोही साता नै अमेरिकी प्रतिबन्दको प्रतिरोधस्वरुप नयाँ निर्यात प्रमाणपत्र प्रणालीको घोषणा गरेको छ। जसले ग्यालियम