हेल्थ सिल्क रोडः अवधारणा पुरानै चर्चा कोभिड -१९ सँगै, नेपाललाई के फाइदा?

Leave a Comment / Article, Sino-Nepal /

काठमाडौँ: कोभिड-१९ महामारीसँगै विश्वमा ‘भ्याक्सिन डिप्लोमेसी’को चर्चा चुलिँदै गएको छ। यति बेला पश्चिमा राष्ट्रहरू चीनमाथि ‘भ्याक्सिन डिप्लोमेसी’ चलाइरहेको आरोप लगाइरहेका छन्। अर्कोतर्फ विश्वका अन्य देशहरू पनि भ्याक्सिन डिप्लोमेसीमा लागिरहेका छन्। महामारीकै बीच चीनको अर्को परियोजना पनि चर्चामा छ -हेल्थ सिल्क रोड। चीनले अगाडि सारेको परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत नै रहनेगरी बीआरआई सदस्य राष्ट्रको स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सुधारका लागि अगाडि सारिएको यो परियोजनाको प्रभाव र फाइदा नेपालमा पनि हुने पक्का छ। नेपाल बीआरआई प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिसकेको राष्ट्र हो। ‘हेल्थ सिल्क रोड (एचएसआर)’ के हो? एचएसआर अहिले सुरु गरिएको परियोजना भने होइन। कोभिड-१९ महामारीसँगै यसको चर्चा भने बढेको हो। महामारी बढेसँगै चिनियाँ नेतृत्वले एचएसआरको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्। सन् २०१६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले उज्बेकिस्तानको संसदमा पुगेर हरित, स्वस्थ, बौद्धिक तथा शान्तिपूर्ण सिल्क रोड निर्माणको  आह्वान गरेका थिए। त्यहीँबाट हेल्थ सिल्क रोडको अवधारणा आएको थियो। कोभिड-१९ महामारी नआउँदासम्म एचएसआर बीआरआईकै सीमाभित्र रहँदै आएको थियो। कोभिड-१९ सँगै यसको छुट्टै चर्चा हुन थालेको हो। एचएसआर अहिलेको चीनको महत्त्वपूर्ण नीतिको रूपमा अगाडि आएको छ। र, यही नीति अनुरूप विश्वभर स्वास्थ्य साहायता प्रदान गर्दै आएको छ। यही अवधारण अनुसार बीआरआई लगानीमार्फत् सदस्य राष्ट्रहरूमा आधारभूत जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजाने बताएको छ। सन् २०१७ मा नै एचएसआरको चर्चा विश्व स्वास्थ्य संगठनसम्म भएको थियो। चीन र विश्व स्वास्थ्य संगठनबीच एचएसआर सम्बन्धी एमओयूमा हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका छन्। डब्लुएचओ चीनसँग यस्तो सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो। त्यति बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सीले संयुक्त रूपमा हेल्थ सिल्क रोड निर्माणमा हातेमालो गर्ने बताएका थिए। विश्व स्वास्थ्यमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले प्रस्ताव गरेको एचएसआरको चर्चासँगै प्रशंसा गर्दै डब्लुएचओका तत्कालीन महासचिवले मानव स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर बीआरआईले दस्ताबेज प्रस्तुत गरेको बताएकी थिइन्। उनले त्यति बेला ६० देशका स्वास्थ्य नेतृत्व भेला भई सामूहिक रूपमा स्वस्थ सिल्क रोड निर्माणको आह्वानसमेत गरेकी थिइन्। २०१७ को मेमा बेइजिङमा सम्पन्न बेल्ट एण्ड रोड फोरममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सिल्क रोडको भावनालाई आत्मसात गर्दै बीआरआईमा सहभागी राष्ट्रहरू हेल्थ सिल्क रोड र एजुकेशनल सिल्क रोड निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयासमा बल गरेको बताएका थिए। उनले विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति स्वास्थ्य तथा जनसम्बन्ध आदानप्रदानमा साझेदारी गर्ने उनले बताएका थिए। उनले त्यति बेलै बीआरआईमा सहभागी राष्ट्रहरूमा १०० खुसी घर परियोजना, १०० गरिबी निवारण परियोजना र १०० स्वास्थ्य स्याहार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र परियोजना सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए। कोभिड-१९ र हेल्थ सिल्क रोड २०१९ को अन्त्यसम्म बीआरआई मातहतमा मात्र चर्चामा रहँदै आएको हेल्थ सिल्क रोड, कोभिड-१९ सँगै २०२० यता एकल रूपमा पनि चर्चामा आइरहेको छ। विश्व राजनीति तथा परराष्ट्र नीतिमा पनि प्रभाव पार्दै अगाडि गएको छ। कोभिड-१९ पान्डेमिकसँगै विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूको जनस्वास्थ्य पूर्वाधारमा भएको कमजोरीलाई समेत उजागर गरेको छ। अनपेक्षित रूपमा कोभिड-१९ को संक्रमणको गतिले उचाइ लिँदा स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू अपर्याप्त भए। २०२० को मार्चमा चीनमा कोभिड-१९ को महामारी नियन्त्रणमा आउँदै गर्दा विश्व कोभिड-१९ महामारीको चपेटामा परिरहेको थियो। मार्च २०२० मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले इटालीका प्रधानमन्त्री ग्युसेप कोन्टेसँग टेलिफोन वार्ता गर्दै चीन इटालीसँग महामारीविरुद्ध लड्न तथा हेल्थ सिल्क रोड निर्माणका लागि इटालीसँग मिलेर काम गर्न चाहेको बताएका थिए। त्यसयता हरेक चिनियाँ नेतृत्वले हेल्थ सिल्क रोडको निर्माणमा जोड दिँदै आएका छन्। चीनले आफ्ना हरेक स्वास्थ्य सहयोगमा यही अवधारणलाई अगाडि सार्दै आएको छ। पिटर्सन इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल इकोनोमिक्सको एक अध्ययनले कोभिड -१९ महामारीको समयमा विश्व बजारमा स्वास्थ्य सुरक्षाका उपकरणहरूको करिब पचास प्रतिशत चिनियाँ उत्पादन भएको देखाएको छ। महामारीका बीचमा पनि कोभिड-१९ प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री उत्पादन तथा वितरणमा चीनको सामर्थ्यले कोभिड-१९ सँग जुधिरहेका गरिब देशहरूका सहयोगी सिद्ध भयो। डब्लुएचओलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सहयोग बन्द गर्ने घोषणा गरेसँगै चीनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा साझेदारीलाई बढाउँदै लगेको छ। हेल्थ सिल्क रोड र नेपाल कोभिड -१९ विरुद्ध लड्न नेपाललाई उत्तरी छिमेकी चीनले भ्याक्सिनसहितका स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण गरेको छ। सन् २०२० को जुलाईमा चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले चीन नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका विदेशमन्त्रीबीच भिडियो कन्फ्रेन्सको आयोजना गरे। पछिल्लो समय पश्चिमा राष्ट्र तथा भारतमा यो भिडियो कन्फ्रेन्सलाई ‘ट्रान्स-हिमालय क्वाड’ तयारीको रूपमा चर्चा भएको थियो। सम्बन्धित समाचार: के हो नेपालसमेत जोडिएको ‘हिमालय क्वाड’ : किन सशंकित हुँदैछन् भारत र पश्चिमा देश? सो कन्फ्रेन्समा कोभिड -१९ महामारीविरुद्ध साझेदारीलाई बढाउँदै लैजाने र चार राष्ट्रबीच संयुक्त संयन्त्र निर्माण, निर्बाध सञ्चालन हुने व्यापार तथा यातायातको रुट सुनिश्चित गर्ने, हेल्थ सिल्क रोडलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। तीन देशहरू चीनसँग मिलेर बेल्ट एण्ड रोड साझेदारीलाई अगाडि बढाउँदै कोभिड-१९ महामारीपछि सामाजिक-आर्थिक पुन: उत्थानका लागि चीनसँग मिलेर काम गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो। त्यस्तै २०२१ को अप्रिलमा पनि चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले नेपालसहित दक्षिण एसियाका पाँच देशका विदेशमन्त्रीसँग भिडियो कन्फ्रेन्स आयोजना गरे। सो कन्फ्रेन्समा पनि उनले महामारीविरुद्ध लड्न जनताकको जीवन तथा स्वास्थ्यको रक्षा गर्न, जनस्वास्थ्यलाई कायम राख्न संयुक्त रूपमा बेल्ट एण्ड रोड साझेदारीलाई अगाडि बढाउने बताएका थिए। सो कन्फ्रेन्समार्फत् नेपालसहित दक्षिण एसियाका पाँच देशहरूले महामारी नियन्त्रणका लागि बेल्ट एण्ड रोड साझेदारीमार्फत् चीनसँग मिलेर काम गर्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए। त्यस्तै जुन १९, २०२० मा चीनका विदेशमन्त्री यीले बीआरआईमा सहभागी नेपालसहित २५ देशका विदेशमन्त्री डब्लुएचओका महासचिव, राष्ट्र संघका उपमहासचिव सम्मिलित कन्फ्रेन्स आयोजना गरेका थिए। सो सम्मेलनमा पनि यीले हेल्थ सिल्क रोडमार्फत् भ्याक्सिनको वितरण, स्वास्थ्य सहायतालगायतलाई अगाडि बढाउने बताएका थिए। सो भिडियो कन्फ्रेन्सले १९ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो। संयुक्त वक्तव्यको हेल्थ सिल्क रोड खण्डमा तीन बुँदामार्फत् कोभिड-१९ विरुद्धको साझेदारीको विषयमा जनाएको छ। त्यस्तै संयुक्त वक्तव्यमा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणसहित टेलिमेडिसिनको विकासका लागि लगानी आह्वान गरिएको छ। साथै बेल्ट एण्ड रोड तथा अन्य कार्यक्रममा सहभागी देशहरूलाई राष्ट्रिय कानुनले निर्दिष्ट गरेको नियम अनुरूप कोभिड -१९ विरुद्ध लड्न एक अर्का देशलाई सहयोग गर्ने उल्लेख छ। बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कोभिड -१९ महामारीका कारण प्रभावित हुँदै गर्दा चीनले हेल्थ सिल्क रोडलाई अगाडि बढाउँदै बीआरआई प्रभावित नभएको सन्देश सहभागी राष्ट्रहरूलाई दिएको छ। सिल्क हेल्थ रोड नेपाल जस्ता स्वास्थ्य पूर्वाधार कम तथा अपर्याप्त भएका देशहरूलाई स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्छ। चीनले नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाको निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ। निजामती सेवा (सिभिल) अस्पतालको स्तरोन्नति परियोजना चिनियाँ सहयोगमा चलिरहेको छ। भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, कीर्तिपुरको आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रसहितका स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना चिनियाँ सहयोगबाट भएका छन्। बीआरआईमा सहभागी राष्ट्रको हैसियतमा हेल्थ सिल्क रोडमार्फत् नेपालले ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा सुधारमा फाइदा लिन सक्छ। यो सामाग्री पहिलोपटक पहिलोपोस्टमा प्रकाशित भएको हो।

हेल्थ सिल्क रोडः अवधारणा पुरानै चर्चा कोभिड -१९ सँगै, नेपाललाई के फाइदा? Read More »

किन कोभिड -१९ भेरियन्टलाई दिइयो ग्रीक नाम?

Leave a Comment / Article, Nepal /

काठमाडौं: विश्व स्वास्थ्य संगठनले सोमबारमात्र कोभिड-१९ का विभिन्न भेरियन्टलाई ग्रीक अक्षरको नाम दियो। यसअघि विभिन्न देशमा फेला परेका भेरियन्टलाई देशकै नामबाट चिनिँदै आएको थियो। त्यसलाई परिवर्तन गर्दै डब्लुएचओले ग्रीक वर्णमालाका अक्षरहरुलाई भेरियन्टको नाम दियो। जस अनुसार बेलायतमा फेला परेको युके भेरियन्टलाई अल्फा, दक्षिण अफ्रिकामा फेला परेको अम्रिकी भेरियन्टलाई बेटा, ब्राजिल भेरियन्टलाई गामा र इन्डियन भेरियन्टलाई डेल्टाको नाम दिइएको छ। नाममा बढ्दो जातिवाद भाइरसको नामलाई त्यसको उत्पत्तिको स्थानसँग जोडेर नामाकरण गर्ने पुरानो परम्परा जस्तै हो। मार्वर्ग प्राणघातक इबोलाको एक भेरियन्ट हो जसलाई जर्मनको एक शहरको नामबाट नामाकरण गरिएको थियो। जहाँ पहिलोपटक यसको पहिचान भएको थियो। त्यस्तै इबोलाकै अर्को स्ट्रेनलाई रेस्टोन भनिन्छ। जसको नामाकरण भर्जिनियाको एक शहरको नामबाट गरिएको हो। जहाँ पहिलोपटक संक्रमण बाँदरमा फेला परेको थियो। इबोला पनि आफैँमा एक नदीको नामबाट नामाकरण भएको हो। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोको एक नदीको नामबाट इबोलाको नामाकरण भयो। जहाँ पहिलोपटक यसको पहिचान भएको थियो। तर, कहिलेकाहीँ परम्परागत नामकरणको कारण देश तथा त्यहाँका जनता दुबैका लागि कलंकको रुपमा सावित हुन जान्छन्। विशेषगरि सो देशबाट बसाइँसराइ गरी विश्वका अन्य कुनामा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरु यसरी गरिएको नामाकरणको सिकार हुन पुग्छन्। कोभिड-१९ को केसमा पनि त्यस्तै सावित भयो। यसको उत्पत्ति र भेरिन्टहरुको पहिचानका आधारमा एन्टी एसियन जातिवाद तथा हिंस्रक सिनोफोविक आक्रमण भए। विशेषगरि अमेरिकामा पूर्वी एसियाली मुलुकहरुका नागरिकमाथि ‘चाइना भाइरस’ फैलाएको भन्दै दुर्व्यवहार तथा हिंशात्मक आक्रमण भए। एक अध्ययनले अमेरिकामा २०२१ को पहिलो चौमासिकमा मात्र ९५ वटा एन्टि-एसियन घटना भएका छन्। जुन २०२० को पहिलो चौमासिकमा ३६ थियो। न्यूयोर्कमा मात्र २०२१ को पहिलो चौमासिकमा २२३ प्रतिशतले यस्ता घटना बढेका छन्। सान फ्रान्सिस्कोमा १४० प्रतिशत र लस एन्जलसमा ८० प्रतिशतले एसियाली मुलका नागरिकमाथि हिंसात्मक घटना भएका छन्। क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीले अमेरिकाका १६ ठूला शहरहरुमा गरेको अध्ययनले २०२१ को पहिलो चौमासिकमा करिब १६४ प्रतिशतले यस्ता घटना बढेको देखाएको छ। ‘यस वर्षको पहिलो चौमासिकमा एन्टि-एसियन घृणाजन्य अपराध बढेका छन् जुन गत वर्षदेखि सुरु भएको थियो,’ अनुसन्धानकर्ताले लेखेका छन्, ‘गत वर्ष पहिलो पटक मार्च र अप्रिलमा कोभिड-१९ को संक्रमण बढेसँगै डब्लुएचओको घोषणासँगै यस्ता घटनाहरु बढेका थिए। र एसियाली मुलका नागरिकहरुलाई राजनीतिक तथा अनलाइनमार्फत कलंकित पार्ने काम भएको थियो।’ गत मार्चमा मात्र अटलान्टाको एक स्पामा भएको “मास सुटिङ”मा परी ८ जना एसियली मुलका व्यक्तिहरुले ज्यान गुमाएका थिए। यस्ता घटना बढ्दै जाँदा मे २० मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एन्टि-एसियन घृणाजन्य अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सिंगापुरमा पनि इन्डियन भेरियन्टको संक्रमण देखा परेपछि एक भारतीय मुलकी महिलामाथि आक्रमण भएको थियो। भेरियन्टलाई त्यस पहिलोपटक पहिचान भएको देशको नामसँग जोडेर हेर्दा यसमा राजनीति मिसिँदै गयो। देशहरु एक अर्कालाई आरोप लगाउँदै गए। यसले देशको नाममा बदनाम बनाउँदै पनि लग्यो। यसको सुरुवात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट भयो। सार्स-सीओभी-२ लाई उनले ‘चाइनिज भाइरस’, ‘कुङ फ्लु’ जस्ता जातिवादी नामाकरण दिए। त्यतिमात्र होइन यससँगै एक अर्काविरुद्ध आरोपको खेल पनि भयो। कोभिड-१९ को नामाकरणको विषयले मात्र होइन यसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन र यात्रा प्रतिवन्धले  पनि यसलाई सहयोग पुर्‍यायो। यस्तो आरोप प्रत्यारोप जातिवादतर्फ अगाडि बढ्दै गयो। बेलायतमा पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यस्ता घटना घटेका छन्। भारतमा पनि चीन विरोधी गतिविधि भए। त्यहाँ ‘गो ब्याक चाइना’का नाराहरु सत्तारुढ दलका नेताहरुबाटै लगाइए। भारतको पूर्वोत्तर राज्यका नागरिकहरु भारतमै यसको सिकार भए। नागाल्याण्डकी एक महिलामाथि गत वर्ष मुम्बइमा यस्तै घटना भयो। सार्वजनिक स्थानमा उनीमाथि दुर्व्यवहार भयो। नामाकरणमा विवाद पक्कै पनि भाइरसको नामलाई वैज्ञानिक नामबाटभन्दा स्थान विशेषको नामबाट पहिचान गर्न वा सम्झिन सजिलो हुन्छ। कोभिड-१९ को म्युटेसनको वैज्ञानिक नाम बी.१६१७ (भारत), बी११७ (युके) अथवा बी१३५१ (साउथ अफ्रिका)। तर, यसले जातिवाद, देशको राजनीतिक असर तथा सामाजिक असर पुर्‍याउँदै हिंसात्मक घटना निम्त्याएको छ। त्यसैले पनि डब्लुओचओले २०१५ मै निर्देशिका जारी गर्दै व्यक्ति तथा स्थानको नाम विशेषलाई भाइरसको नाम दिन नहुने बबताएको थियो। त्यस्तै त्यस्ता भाइरसको नाम कुनै जनावरका प्रजातिको नामबाट दिन नहुने बताएका थिए। सो निर्देशिकामा एच१ एन१ लाई स्वाइन फ्लु र एच७ एन ९ लाई बर्डफ्लू भन्न नहुनेसमेत उल्लेख थियो। सन् १९१८ को फ्लु भाइरसलाई स्पेनिस फ्लुको नाम दिइएको थियो। यद्यपि यसको उत्पत्ति स्पेनबाट भएको थिएन्। किनकि त्यतिबेला विश्व पहिलो विश्व युद्धमा थियो र स्पेन एउटा यस्तो देश थियो जो तटस्थ बसेको थियो। त्यहाँ त्यस्तै फ्लु आउटब्रेकका घटनाहरुमा सेन्सर लगाइएको थिएन्। भाइरस तथा रोगको नामाकरण स्थान विशेषको रुपमा राख्न नहुने भन्ने विवाद धेरै पहिले देखिको हो। सन् २००९ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा स्वीडेनका एक व्यक्ति बिरामी परे। उनमा क्लेबसिएला निमोनियाको संक्रमण देखिएको थियो। त्यतिवेला त्यसको नामाकरण न्यू दिल्ली मेटाल्लो-बेटा-ल्याक्टेमास १ अथवा एनडीएम-१ दिइएको थियो। भारतले यसको विरोध गरेको थियो। यसको संक्रमण विश्वका विभिन्न देशहरुमा देखा पर्‍यो। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेलायती अनुसन्धानको विरोध गर्दै न्यू दिल्लीको नाम जोडिएको भन्दै विरोध जनाएको थियो। लान्सेटमा प्रकाशित रिपोर्टलाई लिएर भारतको संसदमासमेत प्रश्न उठेको  थियो। लानसेन्टका सम्पादक  रिचर्ड होर्टनले २०११ मा त्रुटि भन्दै माफी मागेका  थिए। नामाकरणमा परिवर्तन बढ्दो विवाद र जातिवादी तथा हिंसात्मक घटना बढ्दै जाँदा डब्लुएचओले भेरियन्टको नामाकरणलाई ग्रीक अक्षरबाट नामाकरण गरेको हो। यसको नामकरण उनीहरुको पहिचान भएको मितिले निर्धारण गरिएको छ। पहिले पहिचान भएकालाई वर्णानुक्रमको पहिलो अक्षर र त्यसपछिको पहिचान भएको मिति अनुसार क्रमश: वर्णानुक्रमको नाम दिइएको छ। जसअनुसार बेलायतमा सेप्टेम्बर २०२० मा नमुना संकलन गरी डिसेम्बर १८ २०२० मा पहिचान दिइएको बी १.१.१७ लाई अल्फा, २०२० को मेमा दक्षिण अफ्रिकाबाट नमुना संकलन भई डिसेम्बर १८ कै दिन पहिचान दिइएको बी.१.३५१ लाई बिटा,  २०२० को नोभेम्बर मा ब्राजिलबाट नमुना संकलन गरी ११ जनवरी २०२१ मा पहिचान दिइएको पी.१ लाई गामा र भारतबाट अक्टोबर २०२० मा नमुना संकलन भई पहिचान भएको बी१.६१७.२ लाई डेल्टा नाम दिइएको छ। यो भेरियन्टलाई अप्रिल २०२१ मा भेरियन्ट अफ इन्ट्रेस्ट र ११ मे २०२१ मा भेरियन्ट अफ कन्सर्नमा राखिएको थियो।  त्यस्तै भारतमै पहिचान भएको बी.१.६१७.१ लाई कापा नामाकरण दिइएको छ। त्यस्तै अमेरिकामा देखिएको बी.१.२४७/बी.१.४२९ लाई पिल्सन, ब्राजिलको पी.२ लाई जिटा, धेरै देशहरुमा देखा परेको बी.१.५२५ लाई इटा, फिलिपिन्सको पी.३ लाई थिटा र अमेरिकाकै बी.१.५२६ लोटा नामाकरण दिइएको छ। यो नामाकरणलाई अमेरिकाले हुरिक्यानको नाम दिएको जस्तै तटस्थ नाम दिइएको डब्लुएचओकी प्रमुख बैज्ञानिक डाक्टर सौम्या स्वामिनाथनले बताएकी छन्। यो सामाग्री पहिलोपटक पहिलोपोस्टमा प्रकाशित भएको हो।

किन कोभिड -१९ भेरियन्टलाई दिइयो ग्रीक नाम? Read More »

Transitional Justice in Nepal :Foreign Interest and Media Coverage

Leave a Comment / Article, Nepal, Uncategorized /

Bidhur Dhakal IntroductionAfter signing of Comprehensive Peace Accord (CPA) on 21 November, 2006, the decade long bloody war ended in Nepal. One and half of decade we crossed after the CPA, but the transitional justice is still yet too addressed. The most significant part of peace process is pending in conflict of interest of political leadership. The first part of peace process arm settlement, reintegration and rehabilitation of ex-Maoist combatants known People’s Liberation Army (PLA) was settled as a unique Nepali model. But, the process of transitional justice is still lagging behind due to the conflict of interest.

Transitional Justice in Nepal :Foreign Interest and Media Coverage Read More »

ओलीमा देखिएको नेतान्यू प्रवृत्ति, जो सत्ता लम्ब्याउन अपनाउँछन् अनेकन् हत्कण्डा

Leave a Comment / Article, Nepal, Uncategorized /

देशमा कोभिड-१९ को संक्रमणको ग्राफ उचाइमा छ। महामारी एकातिर अर्कोतिर राजनीतिक संकटको भुमरीमा देश फस्दै गएको छ। बजेट अधिवेशन बोलाउने दिन नजिकिँदै जाँदा सरकार बजेटको तयारीभन्दा पनि सत्तारुढ दल एमालेको विवादमा रुमलिँदै गएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्न ९ दिनमात्र बाँकी छ। नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ अबको २४ दिनमा प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत पनि लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। नीति तथा कार्यक्रम पारितअघि नै विश्वासको मत लिनुपर्ने माग राजनीतिक वृत्तमा छ। प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् पनि बजेटअघि विश्वासको मत लिने रणनीतिमै छन्। ३ फागुन  २०७४ मा पाँच वर्षको अवधिका लागि बनेको सरकार तीन वर्ष नपुग्दै नयाँ चुनावको तयारीमा जुट्यो। त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। अदालतले पुनर्स्थापना गरे पनि सरकारको इरादा बदलिएको छैन। पछिल्लो राजनीति विघटन सही र चुनाव उचित पुष्ट्याइँ गर्नमै केन्द्रित छ। +++ प्रतिनिधिसभा विघटनपछि घोषणा भएको मध्यावधि निर्वाचनको विरोध भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक पटक एउटा देशको उदाहरण दिइरहे -इजरायल। इजरायलमा मार्चमा मात्र निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा बोल्दै उनले निर्वाचनको बचाऊ गर्दै इजरायलकै उदाहरण दिएका थिए- निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भन्दै। अहिले प्रधानमन्त्री ओली इजरायलको जस्तै राजनीतिक अनिश्चितता तर्फ देश धकेल्न खोज्दै छन्। उनी इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्यू जस्तै सत्ता जोगाउने अनेक हतकण्डा अपनाइरहेका छन्। समान संकट-समान अवस्था ५ पुस २०७७ मा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन्। त्यसको तीन दिनपछि इजरायलको संसद् (नेस्ट) विघटन भयो। सरकार ढलेसँगै मध्यरातमा बाध्यात्मक अवस्थामा निस्ट विघटन भयो। विगतमा आपसी प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन नेतान्यूको पार्टी लिकुड र बेनी गान्टेजको मध्यमार्गी व्यु एण्ड ह्वाइटबीच गठबन्धन बनी प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेतान्यूले गत वर्ष मे १७ मा प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका थिए। तर सात महिना पनि यो गठबन्धन टिक्न सकेन। देशको राजनीतिक, आर्थिक संकटको दोष नेतान्यू र गान्टेजले एक अर्कालाई लगाउँदै आएका छन्। विघटनका बेला ‘अहिलेको यो अवस्थामा हामीलाई एकीकृत शक्ति आवश्यक छ’ भन्दै नयाँ निर्वाचनको आवश्यकतालाई जोड दिएका थिए। इजरायलमा २०१९ देखि सुरु भएको राजनीतिक संकटका कारण दुई वर्षमा चार वटा निर्वाचन भएका छन्- २०१९ को अप्रिल, २०१९ कै सेप्टेम्बर, २०२० को मार्च र २०२१ को मार्चमा। २०१९ को अप्रिलमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेतान्यूको पार्टी लिकुड र व्लू एण्ड ह्वाइट पार्टीले समान ३५-३५ सिट प्राप्त गरेका थिए। लिकुडलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरे पनि नेतान्यूले बहुमत जुटाउन सकेनन् र उनले नेस्ट विघटनको प्रस्ताव अगाडि बढाए। पुन: सेप्टेम्बरमा निर्वाचन भयो। त्यस निर्वाचनमा लिकुडले ब्लु एण्ड ह्वाइट भन्दा एक सिट बढी ल्याए पनि सरकार गठनका लागि नेतान्यूले बहुमत जुटाउन असफल भए। त्यसपछि वेनी गान्टेजलाई कार्यवहाक प्रधानमन्त्री दिइयो। उनले पनि बहुमत जुटाउन सकेनन्। त्यसपछि तेस्रो निर्वाचन मार्च २०२० मा घोषणा सम्पन्न भयो। यो निर्वाचनमा पनि दुबैले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यस्तैमा गान्टेजलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरियो। उनको पक्षमा ६१ सदस्य जुटेका थिए। तर, कोभिड-१९ को नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय सरकार आवश्यक हुने भन्दै नेतान्यूलाई नै प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गरे। आलोपालो प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा अगाडि बढेसँगै नेतान्यू प्रधानमन्त्री बने। मे ७ मा प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका नेतान्यूले २३ डिसेम्बरमा संसद् विघटन गरे। र नयाँ निर्वाचनको आह्वान गरे। बढ्दो भ्रष्टाचार र असफलतासँगै नेतान्यू युग समाप्तिको संघारमा जाँदै गर्दा राजनीतिक संकट थप गहिरिँदै गएको छ। मार्चमा सम्पन्न निर्वाचनपछि नेतान्यूको पार्टी लिकुडले सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन तयार गर्न नसक्दा त्यहाँका राष्ट्रपति रेयुभन रिभ्लिनले विपक्षी नेता याइर लापिडलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। मार्चमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नेतान्यूको पार्टीले बहुमत हात पार्न असफल भयो। यो निर्वाचन विगत दुई वर्षमा भएको चारमध्ये एक थियो। १२० सदस्य रहेको त्यहाँको संसद्मा बहुमतका लागि ६१ सिट आवश्यक पर्नेमा नेतान्यूको दल लिकुडले जम्मा ३० सिट हात पार्‍यो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको त्यहाँको संसदीय निर्वाचनमा लिकुडले अघिल्लो निर्वाचनभन्दा सात सिट कम पाएको थियो। भने एस अतिडले १७ सिट पाएको छ। नेतान्यूले सरकार गठन गर्न असफल भएपछि नेतृत्वको अवसर पाएका लापिड पूर्व पत्रकार हुन्। निर्वाचन अगाडि नै नेतान्यूले जनताको समर्थन गुमाउँदै गएका थिए। राजनीतिक संकटबीच उनले आफ्नो शाख जोगाउन गाजापट्टि हवाइ आक्रमण गराइरहेका छन्। यस कदमले नेतान्यूप्रतिको जनआक्रोशलाई कम गराउने अपेक्षा राखिएको छ। यसबीच नेतान्यूले सरकार गठनका लागि आफ्ना कट्टर विरोधीहरुसँग सहयोगको आह्वान गर्दै वार्ता पनि गरेका थिए। अरब लिस्टसँग सहयोग मागे पनि यहुदी बाहुल कट्टरपन्थीले अरब लिस्टसँग सत्तामा सहभागी हुन नसक्ने भन्दै असहमति जनाए। उनीहरुले यहुदी राष्ट्र अरबलाई समर्थन गर्न नसकिने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए। यतिबेला उनलाई सत्तामा रहनु भनेको राजनीतिक विरासत जोगाउनु र आफ्नै स्वतन्त्रताका लागि पनि आवश्यक छ। अहिले उनले भ्रष्टाचारको आरोप खेप्दै आएका छन्। सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आए उनी जेल जानुपर्नेसम्मको अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले नेतान्यूले आफ्नो राजनीतिक विरासतका साथै आफूमाथिको आरोपबाट छुटकारा पाउन सत्ताबाट बाहिरिनुभन्दा अनेक राजनीतिक दाउपेच गरिरहेका छन्। संकटको सुरुवात बजेट इजारयलको राजनीतिक संकटको सुरुवात २०१९ को अप्रिलमा भएको चुनाव पछि गहिरिँदै गएको हो। सो निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत हासिल गर्न नसक्दा संकट सुरु भयो। त्यतिबेला नेतान्यूले नेस्टका ६५ सदस्यको समर्थनसहित सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरे। सोही अनुसार नेतान्यूलाई सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिले अवसर दिए। तर नेस्टमा उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। र, सेप्टेम्बरका लागि निर्वाचन तोकियो। सेप्टेम्बरमा निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा पनि कुनै दलले बहुमत हात पार्न सकेनन्। नेतान्यूको पार्टी दोस्रो पार्टी भयो। नेतान्यूलाई सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले सेप्टेम्बर २५ मा आह्वान गरे। कुनै पनि पार्टी र सदस्यले सरकार गठन गर्न नसकेपछि डिसेम्बर ११ मा नयाँ चुनावका लागि मतदान गर्दै विघटनको प्रस्ताव पारित गर्‍यो। २०२० को मार्चमा सम्पन्न निर्वाचनले पनि कुनै पनि दललाई बहुमत दिएनन्। नेस्टका दुई ठूला दलका नेताहरुबीचको सहमतिले सरकार गठनको बाटो खुल्यो। नेतान्यू र गान्टेजबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। नेतान्यूले मे १७ मा शपथ लिए। तर, यो गठबन्धन लामो समय टिकेन। आलोपालो सरकार गठनका लागि सहमति भए पनि नेतान्यूले उल्लंघन गर्दै आगाडि बढे। गठबन्धनका दुई नेताबीच आरोप प्रत्यारोप सुरु भयो। यही आरोप प्रत्यारोपले सरकारले ल्याएको बजेट पास हुन सकेन। डिसेम्बर २३ सम्म पारित हुनुपर्ने बजेट पारित नभएसँगै सरकार असफल भयो। कोभिड-१९ महामारीको संकटविरुद्ध लड्नुपर्ने इजरायल आपसी राजनीतिक खिचातानीमा अल्झियो। नेतान्यूकै पार्टीबाट अलग भएर उनकै क्याविनेटका गिडेयन सा’रले नयाँ पार्टी गठन गरे ‘न्यू होप’। उनको साथमा उभिए यामिना पार्टी पनि। यी दुबैले पनि नेतान्यूको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए। उनीहरु दुबै प्यालेस्टाइन मामिलामा नेतान्यूभन्दा कट्टर थिए। यो सँगै इजरायलमा लामो समय प्रधानमन्त्री बनेका नेतान्यूका लागि राजनीतिक पतनको सुरुवात भयो। उनी १९९६-१९९९ सम्म र २००९ देखि लगातार प्रधानमन्त्री थिए। बजेट पारित नभएपछि उनले आफ्नो सरकारको बचाऊ गर्दै ‘आफूलाई काम गर्न नदिएको’ आरोप लगाए। गान्टेजलाई सहमतिबाट पछाडि हटेको आरोप लगाए। ‘यो निर्वाचनमा हाम्रो रोजाइ स्पष्ट छ कि सरकार लापिड र लेफ्टमाथि निर्भर बन्ने कि वास्तविक दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने,’ निर्वाचनका क्रममा उनले भन्दै आएका थिए। २०२१ को

ओलीमा देखिएको नेतान्यू प्रवृत्ति, जो सत्ता लम्ब्याउन अपनाउँछन् अनेकन् हत्कण्डा Read More »

‘सत्ता टिकाउन नेतान्यूले कोट्याएको गाजाको घाउ’

Leave a Comment / Article, Uncategorized /

विश्व यतिबेला कोभिड-१९ विरुद्धको लडाईँमा जुटिरहेको छ। तर गाजामा इजरायलले हवाइ आक्रमण सुरु गरेपछि त्यस क्षेत्रमा हिंसा भड्किएको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्यूले आइतबार (मे १६) मा  टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै आक्रमण पूर्णरुपमा सफल नहुँदासम्म जारी रहने बताएका छन्। उनले यो आक्रमण अझै केही समयसम्म रहने बताइसकेका छन्। सन् २०१४ को गाजा युद्यपछिकै ठूलो लडाईँ चलिरहेको छ गाजापट्टि। इजरायली आक्रमणमा कम्तिमा २१२ प्यालेस्टिनी नागरिक मारिएका छन्। जसमध्ये ६१ जना बालबालिका रहेका छन्। १५ सय बढी घाइते भइसकेका छन्। १० जना इजरायली नागरिकको मारिएका छन् भने ३०० को हाराहारीमा घाइते भएका छन्। गाजापट्टिको पश्चिमी किनारामा इजरायलले बसालेका बस्ती हिंसाका कारणका रुपमा रहँदै आएको छ। इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको सम्बन्धमा यिनै बस्ती बाधक बन्दै आएको छ। यस क्षेत्रमा बनाइएका १४० बस्तीमा ६ लाखभन्दा बढी मानिस बस्दै आएका छन्। इजरायलले १९६७ देखि पश्चिमी किनारा र पूर्वी जेरुसेलममा अवैध बस्ती बसाल्दै आएको छ। यी बस्ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भए पनि यसलाई इजरायलले अस्वीकार गर्दै आएका छ। इजरायलले सन् १९६७ देखि प्यालेस्टाइनको पूर्वी जेरुसेलम र पश्चिमी किनारा कब्जा गरी बस्ती बसाउने कार्य थालेपछि सो क्षेत्रमा हिंसात्मक घटना भइरहेका छन्। अधिकांश विश्वले पश्चिमी किनारमा बसेको उक्त बस्ती अवैध भएको भन्दै आएका छन्। इजरायलले यसरी बसाएका पूर्वी जेरुसेलम र पश्चिम किनाराका अवैध बस्तीहरूमा करिब ५ लाख यहुदीहरूको बसोबास छ। सन् १९६७ को मध्यपूर्वको युद्धपछि इजरायली सेनाले हस्तक्षेप गरी प्यालेस्टाइनी क्षेत्र पूर्वी जेरुसेलम, पश्चिम किनारा र गाजापट्टिलगायतका क्षेत्रमा यहुदीहरूको सामूहिक बस्ती निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। पछिल्लो पटक २०२१ को मे ६ बाट सुरु भएको हिंसा अझै जारी छ। त्यहाँका यहुदी र प्यालेस्टिनी समुदायबीचको हिंसात्मक झडपबाट सुरु भएको हिंसा रोकिने छाँट छैन। ६ मे’मा इजरायलको सर्वोच्च अदालतले इजरायल नियन्त्रित पूर्वी जेरुसेलम नजिकको सेख जराहबाट ६ प्यालेस्टिनी परिवारलाई  निष्काशन गर्ने फैसला गरेसँगै प्यालेस्टिनीहरुले प्रदर्शन सुरु गरेका थिए। विस्तारै प्रदर्शनले हिंशात्मक रुप लिँदै जाँदा यहुदी र प्यालेस्टिनीबीच झडप हुन सुरु गरेको थियो। झडपकै क्रममा पुरानो जेरुसेलमस्थित टेम्पल माउन्टमा रहेको इस्लामहरुको पवित्र अल-अक्सा मस्जिदमा तोडफोड भएको थियो। टेम्पल माउन्टको पश्चिमी पर्खाल नजिकको प्लाजामा धार्मिक संगठन यहुदी अधिकारका युवाहरुले जेरुसेलम दिवस (पूर्वी जेरुसेलम नियन्त्रणको दिन) को कार्यक्रम मनाइरहेका थिए। त्यतिबेला प्यालेस्टिनीहरुले ढुंगा प्रहार गर्न थालेपछि इजरायली प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा भएको झडपमा आगजनी भएको थियो। एकातिर हिंसा भड्किँदै जाँदा इजरायलको डिफेन्स फोर्सले गाजा डिभिजनमा थप बल तैनाथ गरिने घोषणा गरेसँगै प्यालेस्टाइनका दुई सैन्य समूह हमास र प्यालेटिनियन इस्लामिक जिहादले गाजापट्टिबाट इजरायललाई लक्षित गरी मे १०  मा रकेट आक्रमण सुरु गरेका थिए। त्यसपछि इजरायलले गाजापट्टिका सार्वजनिक स्थानहरुमा रकेट प्रहार गरिरहेको छ। सो आक्रमणमा मिडिया हाउसका अफिसहरु रहेको भवनसमेत ध्वस्त भएको छ। इजरालयले गाजापट्टिमा आक्रमण गर्नु त्यहाँका प्रधानमन्त्री नेतान्यूको सत्ता जोगाउने रणनीति भएको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ। इजरायल प्यालेस्टाइन युद्ध- इजरायली सत्ताको खेल बढ्दो भ्रष्टाचार र असफलतासँगै इजरायलमा नेतान्यू युगको समाप्तिको संघारमा रहेको बताइन्छ। तर पुन: प्यालेस्टाइनसँग नयाँ संघर्ष सुरु भएपछि नेतान्यूका लागि नयाँ बाटो खुलेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। नेतान्यूको पार्टी लिकुडले सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन तयार गर्न नसक्दा त्यहाँका राष्ट्रपति रेयुभन रिभ्लिनले विपक्षी नेता याइर लापिडलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। गत मार्चमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नेतान्यूको पार्टीले बहुमत हात पार्न असफल भएको थियो। यो निर्वाचन विगत दुई वर्षमा भएको चार निर्वाचनमध्ये एक थियो। १२० सदस्य रहेको त्यहाँको संसद (नेस्ट) मा बहुमतका लागि ६१ सिट आवश्यक पर्नेमा नेतान्यूको दल लिकुडले जम्मा ३० सिट हात पारेको थियो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको त्यहाँको संसदीय निर्वाचनमा लिकुडले अघिल्लो निर्वाचनभन्दा सात सिट कम पाएको थियो। भने विपक्षी वामपन्थी दल एस अतिडले १७ सिट पाएको छ। निर्वाचन अगाडि नै नेतान्यूले इजरायली जनताको समर्थन गुमाउँदै गएका थिए। ‘नेतान्यूयको समर्थन घट्दै गएको छ। र जनताले परिणाम दिन नसक्ने निर्वाचनबाट आजित भइसकेका छन्। २०२० को मार्चमा ३६ सिट पाएको लिकुडले २०२१ को मार्चमा ३० सिटमा सीमित भयो,’ युनिभर्सिटी अफ डेनभरको मानव अधिकार कार्यक्रमका निर्देशक मिचेलिनी इसायले भनिन्, ‘नेतान्यूको आरोपमाथिको बचाउ, दक्षिणपन्थी पार्टीबीचको विभाजन र पान्डेमिक नियन्त्रणमा सुस्तताले असन्तुष्टिलाई थप मलजल गरेको छ।’ तर, प्यालेस्टाइनसँगको विवादले नेतान्यूसँगको जनआक्रोश कम गराउँदै लगेको छ। ‘केही नागरिकहरु माझ उनको ख्याति गाजामा भएको हिंसाले बढाउनेमा कुनै द्विविधा छैन। युद्धको अवस्थामा जनता विद्यमान सरकारको समर्थनमा हुन्छन्- रकेटबाट होस या आन्तरिक चुनौतीको त्रासमा। यो अवस्थामा अहिलेको संकटले नेतान्यूको राजनीतिक डिजाइनलाई बलियो बनाएको छ,’ उनले भनिन्। इतिहासमा प्यालेस्टाइन १९ औँ सताब्दीसम्म प्यालेस्टाइनको भूमि जातीय तथा धार्मिक विविधतामा रमाएको थियो। ८६ प्रतिशत मुस्लिम, १० प्रतिशत क्रिश्चियन र ४ प्रतिशत यहुदीहरुको बसोबास रहेको यो भूमि १९ औँ शताब्दीदेखि रणमैदानको रुपमा विकास हुँदै गयो। १९ औँ शताब्दीदेखि जियोनिष्टहरु (यहुदी अतिवादी) को अतिवाद हाबी हुँदै गयो। उनीहरुको लक्ष्य भनेको यहुदीको बस्ती बसाल्नु थियो। सुरुमा उनीहरुको आप्रवासनले यहाँ कुनै समस्या निम्तिएन। क्रमिक रुपमा उनीहरुको जनसंख्यामा बृद्धि हुँदै गयो। द्वन्द्व चर्किँदै गयो। यो द्वन्द्वले समग्र मध्यपूर्वलाई अशान्त पारेको छ। पहिलो विश्वयुद्ध पहिले मध्यपूर्वको यो भूमि अटोमन साम्राज्यको रुपमा थियो। अटोमन सिरिया (प्यालेस्टाइनको भूमिसहित) अटोमन शासकले ४०० वर्षसम्म यो भूमिमा राज गरेका थिए। यही भूमिमा जियोनिष्टहरुको आन्दोलन चर्कियो। प्यालेस्टाइनमा जियोनिष्टहरुले आफ्नो ऐतिहासिक भूमि घोषणा गर्दै त्यसलाई इजरायलको भूमिको रुपमा घोषणा गरे। विश्व जियोनिष्ट संगठन र जिउज राष्ट्रिय कोषले अटोमन सम्राज्य र ब्रिटिस साम्राज्यको अधिनमा रहेको प्यालेष्टाइन भूमि किन्दै यहुदी आप्रवासीहरुको बस्ती बसाल्न सुरु गर्‍यो। प्यालेस्टाइनमा यहुदीहरुको जनसंख्या बढ्दै जाँदा व्यवसाय तथा आप्रावासीको संख्या बढ्यो। त्यहाँका स्थानीय आदिवासी तथा अरब मुलका मानिस अल्पमतमा पर्न थाले। सन् १८९२ मा अरब मुलका बासिन्दाले आन्दोनल सुरु गरे। अटोमन शासकले भूमि विदेशी नागरिकका लागि बिक्रीमा रोक लगायो। यतिबेलासम्म प्यालेस्टाइनको जनसंख्या ६० हजार थियो जसमा ३३ हजार आप्रवासी थिए। विश्वयुद्ध पछिको प्यालेस्टाइन पहिलो विश्वयुद्धकै क्रममा वालफोर घोषणा भयो। यो सन्धिमा बेलायत र फ्रान्सको प्रभाव थियो। सन्धिले आप्रवासीको समर्थन र प्यालेस्टाइनमा यहुदीको बस्ती बनाउने कुराको समर्थन गर्‍यो। यहुदी बाहेकका अल्पसंख्यक समुदायको नागरिक तथा मानव अधिकारको रक्षाको पक्षमा घोषणा भएको थियो। पहिलो विश्वयुद्धकै क्रममा मध्य पूर्वको अटोमन साम्राज्यले बेलायत र फ्रान्ससँग लड्नका लागि जर्मनीसँग आपसी रक्षा सन्धि गर्‍यो। उसले बेलायत र फ्रान्स विरोधी शक्तिसँग हात मिलायो। यही अवस्थामा प्यालेस्टाइनमा रहेका यहुदी तथा अरब मुलका बासिन्दाले अटोमन साम्राज्यबाट मुक्त हुनका लागि बेलायत फ्रन्स र रुस सम्मिलित ध्रुवको समर्थन गरे। सन् १९१५ मा ग्रेट अरब रिभोल्ट सुरु भएको थियो। सन् १९१६ मा फ्रान्स र बेलायतबीच सन्धि भयो -साइक्स पिकोट। यो सन्धिले अधिकांश अटोमन शासकको अधिनमा रहेको अरब भूमिलाई बेलायत र फ्रान्सको प्रभाव क्षेत्रको रुपमा विभाजन गर्‍यो। पिकोटले बेलायतको साम्राज्यलाई अहिलेको जोर्डन, इजरायल, प्यालेस्टाइन र इराकको भूमि दियो। वालफोर घोषणाले यहुदीहरुको बस्तीको लागि जोडर्न नदीको दुबै किनारमा बस्ती बसाल्न समर्थन गरेको थियो। सन् १९१७ मा अटोमन टर्किस शक्तिलाई बेलायतले पराजित गर्दै प्यालेस्टाइन आफ्नो अधिनमा लियो। यो भूमि बेलायती सैनिकको शासनमा युद्ध अवधिभर रह्यो। पहिलो विश्वयुद्ध समाप्तिसँगै प्यालेस्टाइन र

‘सत्ता टिकाउन नेतान्यूले कोट्याएको गाजाको घाउ’ Read More »

जनता- मनोरञ्जन केन्द्र होइन अस्पताल उद्घाटन गर्नुपर्थ्यो सरकार !, सरकार- त्यो पर्दैन् !

Leave a Comment / Article, Nepal, Uncategorized /

‘…त्यो पर्दैन.. हिहि..’ राष्ट्रपति भवन शीतल निवास नजिकै रहेका अस्पतालमा कोभिड-१९ संक्रमितका बिरामी अक्सिजन नपाएर छट्पटाइरहेका छन्। अर्कोतर्फ शुक्रबार त्यही शीतल निवासमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा फेरि एकपटक केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै थिए -‘देश र जनताका नाम’मा। तर, देश र जनताको नाममा प्रतिज्ञा गर्न नपर्ने ओलीको उन्मादलाई राष्ट्रपति भण्डारीले ‘हिहि’ मै टारिन र अगाडि बढिन्। हेर्दा/सुन्दा सामान्य लाग्ला तर, तर मर्यादाका हिसाबले राष्ट्रपतिलाई दिएको जवाफ प्रधानमन्त्रीको असामान्य थियो। अमर्यादित पनि। राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको यो दृश्य एकातिर पञ्छाएर राखौँ। उपत्यकाका अस्पतालहरुमा पुगौँ। बेड नपाएर, बेड पाएर पनि अक्सिजन नपाएर बिरामी छट्पटाइरहेका छन्। यो छट्पटाहट न बालुवाटारले सुनिरहेको छ न त शीतल निवासले नै। प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएपछिको ओलीले देशकै ठूलो सिटी हलको उद्घाटन गरे। अझै एकाध काम बाँकी रहेको हलको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले अस्पतालमा छट्पटाई रहेका बिरामी र बिरामी कुरुवालाई देशको अहिलेको अवस्थाप्रति जिम्मेवार ठहर्‍याउने काम गरे- मानौँ बिरामीहरु रहरले अस्पताल पुगेका छन् र अस्पतालको कृतिम अभाव सिर्जना गरिरहेका छन्। ‘हामीसँग बेडको अभाव छैन, सुविधा सम्पन्न अस्पताल जाने चाहने देखिन्छ, अक्सिजनसहितका बेड, अन्य उपकरणसहितका बेड, चिकित्सकसहितको बेडको प्रबन्ध गर्ने तयारी गरेका छौँ, देशभित्रका प्लान्टलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्‍चालन गर्ने प्रयास गरिएको छ। हाम्रा सरोकारवाला सम्बन्धित निकाय, संघ-संस्था अझ प्रभावकारी कदम तीव्रताका साथ उपचारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण कमी हुन नदिनेगरी तयारी गरेका छौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए। तर, उनले वस्तुगत अवस्थाबारे भने बुझ्ने चेस्टा गरेनन्। उपत्यकाका ठूला र सुविधासम्पन्न अस्पताल मात्र होइनन् देशका कुना कन्दराका अस्पताल पनि यतिबेला ‘फूल अकुपेन्सी’मा चलिरहेका छन्। अक्सिजन अभाव भयो भनेर सरकारी अस्पतालहरुले नै बिरामी भर्ना लिन नसक्ने सूचना जारी गर्न थालेका छन्। पाँच मिनेट अक्सिजनको सप्लाई बन्द हुँदा लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम रहेको बुटवल र भैरहवाका सरकारी अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भएको दु:खद् तथ्य अस्पतालकै जिम्मेवार व्यक्तिले भनिसकेका छन्। के मानिस रहरले अक्सिजन लगाउन अस्पताल पुगेका थिए र मृत्युवरण गरे? केन्द्र सरकारको बचाउमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल हरेक दिनजस्तो फेसबुकमा स्टाटस् लेखिरहेका छन्। मानौँ उनको प्रदेशमा केही भएको छैन। उनकै कार्यालयभन्दा बाटा पारी रहेको अस्पतालमा अक्सिजन अभावमा मानिसहरुको मृत्यु भइरहेको छ। तर  उनी भने केन्द्रको राजनीतिमा बधाई साटिरहेका छन्। र, छिमेकको अस्पतालबाट निस्किने रोदनमा समवेदनाका एउटा शब्द निकाल्न सकिरहेका छैनन। बिरामी एम्बुलेन्स नपाएर ट्याक्टरमा अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता छ। सरकारी नम्बर प्लेटका गाडी झण्डा फहराउँदै सडकमा हुइँकिरहेका छन्। मन्त्री हेलिकोप्टर चढेर उम्मेदवारी दर्ताका लागि लाखौँ खर्च गर्छन्। हेलिकोप्टरको भाडा कसले तिर्‍यो? थाहा भएन्। पक्कै पनि तिनै एम्बुलेन्स नपाएर ट्याक्टरमा अस्पताल जाँदा जाँदै बाटैमा मृत्युवरण गरेका नागरिकको करबाटै होला। तर, सत्ता उन्मादमा रहेको बालुवाटारले भनिरहेको छ, अस्पतालको अभाव छैन- ‘सिच्वेसन इज अन्डर कन्ट्रोल।’ प्रश्न गर्न पाइन्न यहाँ सरकारसँग। प्रश्न गर्‍यो कि कोभिड-१९ छाडिदिनुस्, प्रधामन्त्रीले जन्डिसका रोगी बनाइदिन्छन्। पूर्णरुपमा निर्माण सम्पन्न भएको छैन धरहराको। प्रधानमन्त्रीले २७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गरेको सम्बोधनबाटै स्पष्ट हुन्छ। धरहराका अझ दुई खण्डको काम बाँकी नै छ। दोस्रो लहर उर्लन थाल्दा भीड जम्मा गरेर प्रधानमन्त्री उद्घाटन गर्न जान्छन्। आलोचना गर्दा धरहराको भ्रमण गर्न निम्ता दिन्छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू धरहरा एक वर्षपछि पनि चढ्न सकिन्छ। बस यतिवेला अस्पतालमा बेड दिनुस्। अक्सिजन दिनुस्। बाँचिएछ भने सपरिवार धरहरा चढ्न आउने छौँ। धरहराको टुप्पोबाट बालुवाटारको कौसीलाई इंगित गर्दै धन्यवाद दिउँला। तपाईँले शनिबार मात्र उद्घाटन गरेको सिटी हलको विरोध होइन प्रधानमन्त्रीज्यू, म चाहन्थेँ तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा शीतल निवासबाट शपथ लिएर सिंहदरबार पुग्दै गर्दा तपाईँले एकैपटक शिलान्यास गरेका अस्पतालहरुको उद्घाटन हुनेछ। अँह! यो अपेक्षा राख्यो कि त म तपाईँको विरोधी कित्तामा पुग्ने छु। कोभिड-१९ को पहिलो र दोस्रो लहरबीच काम देखाउन उद्घाटन गरेका लिस्टमा एउटा संरचना सुदूरका जनताले उपचार पाउने अस्पताल पनि भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँलाई कमिशनको आरोप लगाउनेहरुमा जन्डिस देख्नुहुन्छ। ठिकै छ। कमिसन खानुभएको छैन होला तर, यसबीच कोभिड-१९ संक्रमण नियन्त्रण गर्न नियमित बाहेकको ‘एक्ट्रा’काम कति गर्नुभयो? ठूला ठेकेदारहरुसँग हिमचिम त कति छ तपाईँको पार्टीको फुट जोगाउनका लागि ठेकेदार र धनाढ्यको घरमा भान्सा लाउनुहुन्छ। के ती भान्सामा कोभिड-१९ संक्रमण नियन्त्रणका विषयमा छलफल भए त? छातीमा हात राखेर भन्नुस् त- बालुवाटारमा पार्टीका बैठक दैनिक हुँदा कोभिड-१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि कतिवटा बैठक भए? म चाहन्थेँ बालुवाटारमा हरेक दिन जसो प्रधानमन्त्री गहन रुपमा स्वास्थ्य विज्ञहरुसँग संक्रमण नियन्त्रणाका विषयमा चासोका साथ छलफल गर्नुहोस्। तर, हरेक दिन पार्टीका बैठक आयोजना गर्ने सरकारी निवासमा सरकारकै आदेश उल्लंघन भयो। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञलाई स्वास्थ्यको अवस्थाको बारेमा जानकारी राम्रोसँग थाहा हुन्छ। हरेक जस्तो सरकारका स्वास्थ्य सल्लाहकार छन्। नभएका देशमा अहिले कोभिड-१९ को संक्रमणका बेला सल्लाहकार बोर्ड गठन गरेका छन्। तर, तपाईँका निजी चिकित्सक छन्। अरु देशमा हरेक दिन स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञले हरेक दिन अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै भोलिका बारेमा सचेत गराउँछन्। नेपालमा त्यही एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ- हरेक दिन नम्बर दिन्छ। भोलि यस्तो हुन सक्छ भन्दै एउटा आग्रह गर्छ। तपाईँकै नेतृत्वको सरकारको अर्को मन्त्रालयले टेर्दैन। अनुसन्धान कति भए सरकारको लगानीमा? चिकित्सकले अनुसन्धान गरी रिपोर्ट प्रकाशित गर्दा उल्टै स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको छ। कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) त बनेको छ। त्यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञको नेतृत्व हुनुपर्ने खोई भएको? उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्व छ। मानौँ उनी सीसीएमसी मन्त्री हुन्। उनको इच्छाले भए हुन्छ नत्र हुँदैन्। विज्ञलाई तल राखेर अनविज्ञको नेतृत्वमा काम कसरी हुन्छ। सरकार त छँदै छ। नीति, योजना, कार्यक्रम विज्ञको नेतृत्वमा रहेको सीसीएमसीले तय गरोस् सरकारले पारित गरोस्। हुन त प्रधानमन्त्रीको गोजीभित्रका कोही अली विज्ञको ट्याग लागेका कोही हुन्थे भने नियुक्त भइसक्ने थिए होलान्। गोजीभित्रका विज्ञ फेला नपरेपछि नेतृत्व आफ्ना विश्वास पात्रलाई दिइएको होला। घरमै संक्रमित, निकम्मा सरकार प्रधानमन्त्री ओलीकै दाबीलाई एकातिर छ। तर, संक्रमित अस्पतालभन्दा घरमा धेरै छन्। रहरले होइन बाध्यताले। राम्रो अस्पतालको खोजीमा अस्पताल गएर भीड भयो भन्ने तर्क प्रधानमन्त्री छ। तर, शनिबारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्नुस्। देशभर एक लाख ९ हजार ७४० सक्रिय संक्रमितमध्ये सरकारले बनाएका संस्थागत आइसोलेसन र अस्पतालमा मात्र करिब ८  प्रतिशत संक्रमित रहेका छन्। बाँकी सबै होम आइसोलेसनमै छन्। अहिले देखिएको संक्रमण अघिल्लो वेभको तुलनामा गम्भीर खालको र अस्पताल भर्ना हुने दर बढी हुने र अस्पताल भर्ना हुनेमध्ये अक्सिजन चढाउनुपर्ने दर पनि बढी हुने भन्दै चिकित्सकहरुले सुरुदेखि सरकारलाई चेतावनी दिँदै आएका थिए। तर, सरकारले त्यसतर्फ पूर्व तयारी नगरी गफ गरेर बस्यो। अहिले अस्पताल भरिँदा संक्रमितलाई दोष दिएर उम्किन मिल्छ? सक्रिय संक्रमितको झण्डै ५० प्रतिशत वाग्मती प्रदेशमा छन्। जसको पाँच प्रतिशतमात्र अस्पताल तथा संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। अघिल्लो वर्षदेखि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संस्थागत आइसोलेसन बनाउने भन्दै आए। तर, बन्न सकेनन्। गत वर्ष भदौमा काठमाडौं महानगरले पाँच हजार क्षमताको एकीकृत आइसोलेसन बनाउने घोषणा गरे। तर, अहिलेसम्म बन्न सकेन्। केही स्थानीय तहको सक्रियतामा संस्थागत आइसोलेसन बने पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकीकृत आइसोलेसन बनाउन असफल भए र घरमै कोभिड-१९ संक्रमित बसे। घरदेखि

जनता- मनोरञ्जन केन्द्र होइन अस्पताल उद्घाटन गर्नुपर्थ्यो सरकार !, सरकार- त्यो पर्दैन् ! Read More »

अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा प्रधानमन्त्री : फितलो क्राइसिस डिप्लोमेसी, मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने चाल!

Leave a Comment / Article, Nepal, Uncategorized /

काठमाडौं : शनिवारमात्र अमेरिकी सञ्चार माध्यममा नेपालमा कोभिड-१९ नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको दुई दिनपछि बेलायती पत्रिकामा लेख प्रकाशित गर्दै कोभिड-१९ को अवस्था भयावह भएको भन्दै सहयोगको अपिल गरेका छन्। शनिवार मात्र उनले सीएनएनसँगको कुराकानीमा नेपालमा कोभिड-१९ नियन्त्रणमा रहेको बताएका थिए। सिएनएनका पत्रकारले हाल परीक्षणको ४४ प्रतिशत परीक्षण पोजेटिभ आएको र गत महिना दैनिक १०० को हाराहारीमा रहेको कोभिड संक्रमण दिनकै ९ हजार पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग किन? भन्दै प्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामा लापारवाही बढेको र सोही कारण संक्रमण फैलिएको दाबी गर्दै सेकेन्ड वेभमा लगेको बताए। त्यस्तै पत्रकारले अघिल्ला महिनामा चाडपर्व मनाइएको र ठूला भेलाहरु पनि कारण हुन? भनेर सोध्दा नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका कारण विपक्षी दलहरुले सभा गर्दा संक्रमण फैलिन मद्दत पुगेको दाबी गरे। उनले राजनीतिक दलहरुले लापारवाही गरेको दाबी गर्दा आफैले गरेका सभाहरुलाई उल्लेख गरेनन्। त्यसको दुई दिनपछि ओलीले बेलायती अखवार दी गार्डेइनमा लेख प्रकाशित गर्दै जी ७ को अध्यक्षसमेत रहेको बेलायतसँग जरुरी सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन्।  ‘मैले यो लेख्दै गर्दा मेरो देश कोभिड -१९ पाण्डेमिकको नयाँ र क्रुर उछालसँग लडिरहेको छ। संक्रामकको संख्या बढ्दै जाँदा हाम्रा साहसी डाक्टर, नर्स, अन्य सुसार प्रधान गर्नेहरु, नागरिक स्वंमसेवकहरु र सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीमा नै गम्भिर चुनौती थपेको छ,’ गार्डेइनको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित उनको लेखमा भनिएको छ। उनले संक्रमितहरुलाई अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आएकोसमेत लेखेका छन्। त्यतिमात्र होइन उनले संक्रमणको उचाई चुमिरहेको बताएका छन्। ‘तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा दैनिक ८ हजारको हाराहारीमा संक्रमण पुष्टि हुनु केही उच्च  हो। यति हुँदाहुँदै मृत्युदरलाई तल राख्न सकेका छौँ,’ उनले भनेका छन्। लेखमा आफ्नो सरकारले कोभिड-१९ को संक्रमण नियन्त्रणमा सक्दो प्रयास गरेको दाबीसमेत गरेका छन्। साथै उनले अस्पतालहरुमा अक्सिजन लगायतका सामाग्रीको सुनिश्चितताका लागि सक्दो प्रयास गरेको दाबी गरेका छन्। यति हुँदा हुँदै पनि स्रोत र पूर्वाधारहरुको अभावका कारण महामारीको भारी बोझको रुपमा परिणत हुँदै गएको उनले बताएका छन्। ‘त्यसैले मैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जीवन जोगाउने हाम्रो प्रयासमा हामीलाई भ्याक्सिन्, डायग्नोस्टिक किट, अक्सिजन किट, महत्त्वपूर्ण हेरचाहका औषधी तथा सामाग्रीहरु सहयोग गर्न अपिल गरेको छु,’ उनले लेखेका छन्, ‘हाम्रो जरुरी आवश्यकता भनेको जोगाउन सकिने मृत्युलाई रोक्नु हो।’ उनले यस कठिन घडीमा बेलायतसँग आफ्नो अपेक्षा उच्च रहेकोसमेत बताएका छन्। उनले यो पाण्डेमिकले धनी र गरिब देशहरुको बीचमा रहेको विशाल खाडीलाई फेरी पनि दर्शाएको बताउँदै यो खाडललाई सबैलाई खोप तथा स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराएर पुर्नुपर्ने बताएका छन्। जी ७ को अध्यक्ष रहेको बेलायतले नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताएका छन्। ‘हाम्रा शेर्पाहरु उच्च उचाईमा संघर्ष गरिरहेका आरोहीहरुसँग अक्सिजन सेयर गरेर चिनिएका छन्। आज, कोभिड-१९ ले हाम्रो देशलाई श्वासबिहिन बनाइरहेको छ। त्यसैले हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका शेर्पाहरुको खोजी गरिरहेका छौँ। हिमाल आरोहीहरुका,’ उनले लेखको अन्तिममा लेखेका छन्, ‘हामी हाम्रा विश्वभरी रहेका साथीहरुसँग हामीलाई तत्काल अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री, जीवन जोगाउने औषधीहरु, खोप सहयोग गर्न याचना गरेका छौँ। यी दुई साझा चुनौतीहरु- जलवायु परिवर्तन र पाण्डेमिकका लागि एक मात्र विकल्प भनेको ऐक्यवद्धता हो। एक मात्र वाटो भनेको एक भएर लड्नु हो विश्वव्यापी परिवारको रुपमा।’  नेपालको कुटनीति: मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने! कोभिड-१९ संक्रमण उच्च रहँदा नेपालमा परीक्षणको दायरा साँघुरो छ। परीक्षण गरिएकामध्ये हाल दैनिक औषतमा ४० प्रतिशत बढीमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। सोमवारको तथ्यांक हेर्दा कुल परीक्षणमध्ये ५०.३५ प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हाल नेपालमा दैनिक सरदरमा एक हजार मानिसमा ०.५ जनाको मात्र परीक्षण भइरहेको छ। त्यही भारतमा प्रति एक हजार सरदरमा १.२७ जनाको परीक्षण भइरहेको छ। आवर वर्ल्ड इन डाटाको तथ्यांकअनुसार नेपालमा दैनिक नेपालमा प्रति १० लाख २७९.४५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहीँ भारतमा २८३.५० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल संक्रमित प्रति १० लाख २ हजार १२ भन्दा बढी छ। त्यही भारतमा एक हजार ९८३ छ। परीक्षणदर कम हुँदा पनि नेपालमा भारतमा भन्दा वृद्धिदर बढी छ। सात दिन अगाडिभन्दा अहिले नेपालमा संक्रमण पुष्टिदर ६३.३ प्रतिशतले बढी हुँदा भारतमा ४.८ प्रतिशतले बढी छ। ठूलो जनसंख्या र क्षेत्रफल भएको भारतमा संक्रमितको संख्या बढी भए पनि जनसंख्या र क्षेत्रफललाई हेर्दा हामी भारतको महामारीको संक्रमण दर भन्दा तल छैनौँ। धेरै कुरामा बढी नै छौँ। तर, भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रस्ताव बढिरहँदा नेपालमा सहयोग किन कम छ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले किन नेपाललाई सहयोगको हात बढाउन अन्कनाइरहेका छन्? प्रश्न सरकारमा अडिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्- ‘हामी मोही माग्छौँ ढुंग्रो लुकाउँछौँ। अनी कसरी आउँछ सहयोग? सहयोग गर्छु भनेकासँग त सहयोग लिन अनेक बहाना बनाइन्छ।’ यसको उदाहरण अघिल्लो कोभिड लहरमा चीनले स्वास्थ्य सामाग्री तथा औषधीहरु अनुदान दिने भनिएको रकमबाटै पठाउँछौँ भनेर प्रस्ताव गर्दा नेपालले नमानेर खरिद गरेको थियो। त्यही खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। संसदीय समितिले भ्रष्टाचार भएको निचोडसमेत निकालेको छ। ‘अहिले हामीले सहयोग माग्ने बेला हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गर्ने बेला हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘देशको संक्रमणको अवस्था, हाम्रो क्षमतालाई तथ्यगत रुपमा स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग भन्ने हो। यस्तो बेला तथ्य लुकाएर हुँदैन्। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले नभ्याउँदा भारतमा दैनिक चार लाख बढी छ। हाम्रोमा जम्म ९ हजार भनेर बस्ने होइन। भारतको जनसंख्या एक अर्ब तीस करोड हो हाम्रो जनसंख्या जम्मा तीन करोड यो अनुपात पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउने बेला हामी ९ हजार देखाएर नियन्त्रणमा छ भन्छौँ भने सहयोग कसरी आउँछ?’ छिमेकी देश भारतलाई सघाउन अहिले हरेक दिनजसो ठूला देशहरुले कैयौं उडानमार्फत् स्वास्थ्य सामाग्री पठाइरहेका छन्। तर, नेपाल भने विदेशीले सहयोग गरेको सामाग्री कुन जहाजबाट लिएर आउने भन्ने अल्मलिन्छ। अमेरिकाले भारतलाई खोप उत्पादनको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र अन्य स्वास्थ्य उपकरण सहयोग गरेको छ। बेलायतबाट स्वास्थ्य उपकरण भारत पुगिसकेको छ। ईयुले पनि सहयोग गर्ने निर्णय गर्दा क्यानाडाले एक करोडको सहयोग घोषणा गरेको छ। पाकिस्तानले समेत भारतलाई सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखिसकेको छ। दोस्रो लहर सुरु भए पछि चीनले सहयोग गरेको  र राष्ट्रसंघले पनि भारतलाई सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेपनि भारतले स्वीकार गरेको छैन । झण्डै उस्तै नियति भोगेको नेपालमा भने अहिलेसम्म चीनले दिने २० हजार अक्सिजन सिलिण्डर र अमेरिकाले मेमा १ मा घोषणा गरेको ८५ लाख डलरबाहेकको सहयोग नेपालमा आएको छैन। चीनले दिने भनेको २० हजार अक्सिजन सिलिण्डर मध्ये चार सय मात्र मंगलवार नेपाल आइपुग्दै छ। एक साताभन्दा बढी कुन जहाजमा ल्याउने भन्नेमै नेपाल सरकार अलमलमा देखियो। तर, कुटनीतिक रुपमा सरकारले सहयोगका लागि पहल गर्न सकेको छैन। अन्य देशले आफै चाहेर आएका सहयोगबाहेक नेपालले पहल गर्न सकेको छैन। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदा एउटा अवसर थियो। तर, उहाँ नियन्त्रणमा छ भन्नुहुन्छ अनी सहयोग पनि माग्नुहुन्छ,’ परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, ‘नियन्त्रणमा छ भन्नेलाई किन दिन्छन्? पहिलो प्राथमिकता भनेको जहाँ नियन्त्रणमा छैन त्यहाँ दिन्छ नी।’ प्रधानमन्त्रीले मिडियामा आफ्ना धारणा राख्दै गर्दा कुटनीतिक रुपमा पनि पहल गर्नुपर्छ। तर, त्यसतर्फ सरकार

अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा प्रधानमन्त्री : फितलो क्राइसिस डिप्लोमेसी, मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने चाल! Read More »

65 Years Of Nepal-China Relation: Extend Toward Strategic Co-Operation

Leave a Comment / Article, Nepal, Sino-Nepal /

Dhakal Bidhur Today, August 1, the day of Nepal-China Relation; Nepal and China have a history of relations from the age of the history of Nepal and China and deep-rooted form the heart of the people from both countries. The significant of the bilateral relations between the Federal Democratic Republic of Nepal and the Democratic Republic of China has evolved since the days of Nepali monk and scholar Buddhabhadra (early 5th Century), Princess Bhrikuti, and Araniko and early visits of Chinese monks and scholars like Monk Fa Xian (Jin Dynasty), Monk Xuan Zang (Tang Dynasty) and Manjushree among others. 1st   of August 1955, both countries have formalized their historical relation by establishing diplomatic relations. Since these 65 years, both countries have mutual understanding and relation concerning each other and treated each other as an equal and sovereign and equal partner. With Five Principle of Peaceful Co-existence Nepal and China have unyielding respect and faith in each other as this ideology is incorporated in both countries’ foreign policy. The two countries share a range of 1,414 kilometers border in the Himalayan range of the northern side of Nepal. Nepal is only the country to have its consulate in Lhasa, capital of Tibet Autonomous Region. This shows that how Nepal and China shared their faith in each other.  There is a large presence of people of Nepali origin in Tibet living in harmony with the locals pursuing different professions. Nepal also maintains Consulate General in Hong Kong and Guangzhou. Our shared cultural connections extend beyond these mighty Himalayas to embrace deep-rooted arts, architectures, and scripts having commonalities. The styles of the temples, old buildings, their window panes, and wooden beams to name a few   that speak a volume about the strong influence cultures on either side for centuries. One of the most striking shreds of evidence is the continuity of the Ranjana script (scripts of Kathmandu based Newar ethnic community) used to inscribe sacred chants in the prayer wheels around Buddhist temples in China indicates the influence of Kathmandu in Chinese Buddhism. The script has been spread not only in Tibet but also throughout the monasteries of the Chinese mainland and Mongolia. High-Level Visit Extend Our relation in Strategic Co-operation The year 2019 was the year of High-level visits between the two countries. After 23 years, Jiang Zemin in 1996; president Xi Jinping Visit in Nepal in 2019. As he recalls it in his congratulatory message to President Bidhya Devi Bhandari on the occasion of 65 the anniversary of the diplomatic relation between two countries, he and Bhandari exchanged visits last year and elevated the bilateral relationship to a strategic partnership for cooperation featuring ever-lasting friendship for development and prosperity. President Xi also said Saturday that he attaches greater importance to the development of China-Nepal Relation and willing to work with Nepal to push for the continued advancement of the bilateral relation.  He also said that he is ready to work with the Nepali counterpart to bring greater benefits to the two peoples and make positive contributions to regional stability and development. Last year President Xi had visited Nepal reducing the gap of the high level visit from China. Last year President Bhandari and in 2018 Prime minster was welcomed by China as a state guest. Those visits had made the relation of both countries as strategic co-operation.  Exchange of bilateral visits immensely put in to further nurturing Nepal-China bilateral relations and promoting the understanding between the two countries. With the signing of the Memorandum of Understanding on Cooperation under the Belt and Road Initiative (BRI) on 12 May 2017 in Kathmandu between Nepal and China, new avenues for bilateral cooperation in the mutually agreed areas are expected to open. The Government of the People’s Republic of China provided substantial and spontaneous support in search, relief, and rescue efforts of Nepal following the devastating earthquakes of 2015. China provided 3 billion Yuan on Nepal’s reconstruction to be used in the mutually selected 25 major projects for the period of 2016-2018. The two countries signed three separate bilateral Agreements on Economic and Technical Cooperation on 23 December 2016, 15 August 2017, and 21 June 2018 for providing a Chinese grant of one billion Yuan each to Nepal for implementing post-disaster reconstruction projects, livelihood projects, and other mutually agreed projects. Likewise, China has to support Nepal in combating the COVID-19 pandemic. Nepal is cooperating with China for it. Nepal has spread its hands of help by donating masks to China to fight against this pandemic in Wuhan. On the visit of President Xi, both sides have recognized that Mount Sagarmatha/Zhumulangama as an external symbol of friendship between Nepal and China. In this state visit, Nepal and China have taken BRI as an important opportunity to deepen mutually-beneficial cooperation in all fields comprehensively, jointly pursue common prosperity and dedicate them to maintaining peace, stability, and development in the region. They have agreed that the bilateral relationship between Nepal and China has entered a new phase. It is always, Nepal has committed in One China Policy acknowledging that Taiwan is an inalienable part of the Chinese territory and Tibet affairs are China’s internal affairs and the determination on not allowing any anti-China activities on its soil. To intensify the implementation of the Memorandum of Understanding on Cooperation under the Belt and Road Initiative to enhance connectivity, encompassing such vital components as ports, roads, railways, aviation, and communications within the overarching framework of trans-Himalayan Multi-Dimensional Connectivity Network to significantly contribute to Nepal’s development agenda that includes graduating from LDC at an early date, becoming middle-income country by 2030 and realizing the SDGs by the same date. Nepal and China are exchanging and cooperation in education, culture, tourism, traditional medicine, media, think tanks, and youth at different levels. On that visit, China consented to the establishment of Nepal’s Consulate General in Chengdu, Sichuan Province of China. Nepal is the founding member of the AIIB and holds the status of Dialogue Partner in the Shanghai Cooperation Organization (SCO).

65 Years Of Nepal-China Relation: Extend Toward Strategic Co-Operation Read More »

China-India Skirmishes: Hidden Warfare Of India Using Tibetan And Nepali Personal

Leave a Comment / Article, Geo-Politics /

Dhakal Bidhur In the wake of the escalating Indo-China border dispute, India has started mobilizing the Tibetan community along the border. The Special Frontier Force (SFF) has been deployed along the Tibetan community in India. The force, which has been operating as a covert, has come out openly this time. After rising tensions between India and China over the past five months, the Indian Army had announced it had ‘thwarted Chinese intentions to alter the ground situation’. The announcement has silently opened the involvement of SFF, in the operation south of Pangong Tso. With the involvement of the SFF, known as the Development Regiment and directly under the Director General of the Indian intelligence agency ‘RAW’, its role is also emerging. Not only that, the covert force this time has come into the ground. In the second week of September, Bharatiya Janata Party leader Ram Madhav attended the funeral of SFF personal Nyima Tenzin. The 2020 China-India Skirmishes, ongoing military standoff; both the troops have engaged in aggressive moves in Sino-Indian Border  including near the disputed Pangong Lake in Ladakh and Tibet Autonomous Region. Started from May this year; Chinese forces agitated to the construction of road in Galwan River Valley by Indian side. In June 15, deadly clashes between two forces resulted the death of 20 Indian soldiers. In July 25, emerges of disengagement at Galwan, Hot Spring and Gogra. Indian Army deployed more forces to the area. Though the talk between Beijing and Delhi in Moscow conclude with 5 points agreement stating that both side shall abide by all the existing agreements and protocol on China-India boundary affairs, maintain peace and tranquillity in the border areas and avoid any action that could escalate matters. But still the tension is still escalating. At the end of August, fired opened between once. In the operation of August 29-31, the involvement of SFF has been reported. India has occupied previously unoccupied heights in Chushul sector in eastern Ladakh. Indian Army has so far maintained an official silent, but the death of SFF’s Nyima has opened the secrets of SFF involvement. However, Yeshi Tenzin, father of injured SFF’s personal Tenzin Londen has told the Indian Express that his son along with his unit was involved in an operation to occupy a hill, Black top, near the south bank of Pangong Tso. This is the first time the SFF, a secretive force, has been in public eye. Although the Indian Army has not officially commented on the deaths, the presence of BJP leaders and Prime Minister Narendra Modi’s close aid Ram Madhav in the funeral of Nyima has exposed the SFF’s presence in the Indo-China dispute. It is said that Nyima had caught on a landmine in rested from 1962. After his death, huge crowd in present BJP leader had paid the honor to Nyima in Leh, Ladakh, Chanting slogans of Bharat Mata Ki Jai, Tibet Zindabad, Vikas Regiment Zindabad shows that SFF involvements in 2020 India-China Skirmishes.   The rally played a role in stirring up anti-China sentiment by influencing the Tibetan community. Ram Madhav had reached Leh for the same purpose. Earlier, no such farewell was said in the death of any SFF soldiers, nor was the general public aware of the SFF’s presence. Why was it brought out this time? Amid the border tensions, India sends strong message to China by giving fallen Tibetan soldier full military honors.  SFF men have been told to fight for Tibet rather than for India. ‘Until now we were anonymous soldiers. But now people know us. We are proud that he sacrificed his life for his motherland, Tibet,’ the Indian media quoted a soldier as saying. The incident has sent a clear message to Beijing from Delhi it will not stop playing ‘Tibet Card’. The image of Nyima’s coffin, which is covered by Indian flag and snow lion flag which is adopted by the Tibetan refugee community, is going viral on social media among the Tibetan community. Using the Tibetan community against China, India has called on it to fight its ‘real enemy’ (China). Until now, India had not openly deployed the SFF on the front line against China. What is SFF? The Special Frontier Force (SFF), which is made up of the Tibetan community, is stationed at the border. The Indian Special Forces, formed after the Sino-Indian war on November 14, 1962, had initially been conducting covert operations on the Indo-China border. Now the force has a mixture of Tibetan and Gorkhas, (i.e. Nepali) Since then, the force has been involved in the Indo-Pak war and the Bangladesh independent War. The SFF, which has been a part of Operation Blue Star, Kargil war, also had acted as Indira Gandhi’s personal force after the state of emergency. Headquartered in Uttarakhand, the force is not the part of Indian Army but function under its operational control. It was initially placed under the Intelligence Bureau of India (IB). Later, India’s external intelligence mechanism was placed under the Research and Analysis Wing (RAW). However, it has its own status and organizational structure and training structure. It is directly under the Directorate General of Security Affairs of the Cabinet. Force is led by the Inspector General (IG) who is selected from the Major General level of the Indian Army who reports directly to the Prime Minister’s Office. Initially made up of Tibetan refugees, the development battalion later became the Special Frontier Force. The organization was formed with 5,000 youths from the Khampa community in exile in India along with the Dalai Lama from Tibet. For that, the Indians had recruited the youth from the guerrilla group fighting with the Chinese People’s Liberation Army. The US Central Intelligence Agency (CIA) also helped form the group. The SFF had shut down most of its operations in China, in line with Deng Xiaoping’s open economy policy. Since then, the SFF has fought the Indo-Pakistani war with the Indian Army. The SFF had fought a war against Pakistan in favor of Bangladesh in the Bangladesh Independence Campaign. Along with Tibetans,

China-India Skirmishes: Hidden Warfare Of India Using Tibetan And Nepali Personal Read More »

CTA Election, Mounting American Persuade And Impact On Nepal-China Relation

Leave a Comment / Article, Indo-Nepal, Sino-Nepal, Uncategorized /

Dhakal Bidhur On Sunday, Tibetan refugees are voting to elect the leadership of their government. The final phase of the election, to be held on April 11 in Dharamshala and other cities around the world will elect the next Sikyong (President). The final two candidates with the slogan of ‘Independent Tibet’ are in the contest. The government of Tibetan exile, known as the Central Tibetan Administration (CTA), has meanwhile been waging anti-China activities in favor of an independent Tibet. This year, Lobsang Sangay has completed his second term. Meanwhile, the US has implemented the Tibet Policy and Support Act (TPSA) in line with its strategy of encompassing China. The United States is helping the Tibetan community through an act issued by the United States amid opposition from China. As of December 22, 2020, more than 80,000 voters around the world have registered to vote. Of these, more than 55,000 are in India alone. Big pooling is going to be held in Dharamshala ; the capital of the CTA. Forty-five members will be elected for the 16th Tibetan Parliament-in-Exile (TPiE). Disputes are growing among the Tibetan community over the election of a new Sikyong. Initially, eight candidates appeared in the election race, but in the final competition, two have been selected. Candidates have been campaigning on social media. Penpa Tsering and Kelsang Dorjee Aukatsang are currently vying for the post of head of Tibet’s exiled government. Tsering was also contesting in 2016. He is a former envoy of the Dalai Lama to Washington DC. Dorsi is also the Dalai Lama’s representative for North America. Former Deputy Speaker Dolma Giari has dropped out of the competition. Although she has served as home minister in Tibet’s government-in-exile, it is unknown at this time what he will do after leaving the post. On the other hand, discussions have started among the Tibetan community regarding Dolma’s exit. In Dolma, two men have even started analyzing the politics of Khampa. Those contesting the election have given slogans of unity, education, and patriotism. On the other hand, the current heads of government have been accused of failing to facilitate dialogue between the Dalai Lama and the Chinese Communist Party. Mounting American Persuade The United States has been attacking China over Tibet. In this case, he is expanding his influence. Diplomatic tensions between China and the United States escalated as the world struggled against COVID-19. At the root of the controversy was the US’s Tibet Policy and Support Act (TPSA). The controversy escalated when the US Congress passed a bill.  American policy on Tibet and reaffirmed the US’s support for the Dalai Lama and the CTA. This Act will result in economic and visa sanctions on any of the Chinese officials who interfere with the succession of the Dalai Lama. Not only that, but the Act will also require Beijing to allow the opening of a US consulate in Lhasa before any new Chinese consulate can be opened in the US. The TPSA passed by the both house of Congress of the US as an amendment to the $1.4 trillion government spending bill and the $900 billion Covid-19 relief package. The Act sets aside, $1 million per annum for the Special US Coordinator on Tibet. $675,000 for scholarship programs, $575,000 for scholarly exchanges, $ 8 million for China’s Tibet Autonomous Region, $6 million for Tibetan refugees in India and Nepal, $ 3.4 million for Voice of America and Radio Free Asia reporting on Tibet, and $3 million for Tibetan exiles have been allocated for the government. Tibet has been a major weapon against the United States in attacking China. Claiming to be the new head of government, Dorjee announced in his election manifesto that he would take the Tibetan independence struggle to the next level. He pledged to expand the capacity of offices in Delhi, Washington DC and Brussels, and Taipei. He also pledged to advance the Tibetan freedom struggle strategically by enhancing coordination with the central government of India. ‘Let’s move forward together for one nation, one people, one struggle; “Let’s use collective energy and resources for great thinking, invention and Tibetan independence, rights and dignity,” he said. Both candidates have ties to the United States. Thus, the US influence on the Tibetan community in the region is likely to increase. This seems to have an impact on Nepal, which has adopted a ‘one-China policy. The strategy of digitizing the activities related to independent Tibet seems to have an impact on Nepal as well. The US always has argued against Nepal on the issue of Tibetan issue. The US Secretary of the State  2019, asked the Nepal government to honor the principle of “non-refoulment”, a cornerstone of international refugee law whereby asylum seekers or refugees can’t be forced to return to a country where they can be subjected to persecution. In his note to the PM, Secretary Pompeo made a special mention regarding Tibetan refugees in Nepal and highlighted Nepal’s reassurance to protect the rights of Tibetans in Nepal, particularly the principle of non-refoulment. Nepal is firmly committed to the One China policy and is also committed not to allow its soil to be used for any inimical activities against China. CTA announcing free Tibet will impact on Nepal-China relations. The aggression activities by upcoming CTA leadership; will have a certain influence on communities settling in Nepal. Winch will certainly impact Nepal’s policy. It is and need to be a great concern to both of the nation. This Article Initially published in The Asia Live in. Click hear to read archive of the original article.

CTA Election, Mounting American Persuade And Impact On Nepal-China Relation Read More »

Scroll to Top