Geopolitical Significant of South and South East Asia in World Theater

Abstract South and South-East Asia cover global attraction in the time period. With emerging global economic, resident of around one-third of the total population, global power competition is focused in the region. Chinese influence in the region is rising on the other side, US engagements in the region to deter China is growing. This review paper will concentrate addressing the question: How does the region becomes pivotal point for geo-political competitions? With growing influence of China in the region, the US engagement is also increasing. This paper focuses on the power struggle of US and China in the region behind these engagements. The rising US military and economic assistance to countries like Nepal shows the geopolitical involvement in the region for global power politics. Download full Article

Geopolitical Significant of South and South East Asia in World Theater Read More »

The US interest in Nepal: Deter China and Enhance “Western Orientation”

Bidhur Dhakal Nepal is today a very valued partner in the Indo-Pacific.  We’re working together to ensure that we have a free, open, secure, prosperous region”- Secretary of State Antony J. Blinken. It has been a major topic in Nepal for the past few years as a result of US pressure for Nepal to be a part of its security plan, known as the Indo-Pacific Strategy (IPS). The US sought a “central role” from this extremely delicate and small Himalayan nation for the first time during the visit of then-foreign minister Pradeep Kumar Gyanwali to Washington, DC, as part of its “Indo-pacific strategy”—widely perceived as a counter to the ambitious Chinese connectivity project. Furthermore, China is described as a revisionist force and a threat in the United States’ June 1, 2019, Indo-Pacific Strategy Report, despite Nepal maintaining cordial ties with China. It also further states that the US is working to operationalize the major defense partnership with India while pursuing an emerging partnership with Nepal as well as Bangladesh, Sri Lanka, and Maldives. In the report, the US clearly mentions that it seeks to expand its defense relationship with Nepal. The same report had added Nepal as its partner nation in the Indo-Pacific with the State Partnership Program (SPP). However, Nepal has not openly endorsed the US defense strategy amid countering China among the nations in the region of the Indian and Pacific Oceans. Still, the US is trying to pull Nepal under its security umbrella. Yet, again the US is pursuing Nepal to be the partner of US IPS.  On October 30, the US Secretary of State Antony J. Blinken, before meeting with Nepalese counterpart Narayan Prasad Saud called Nepal a “very valued” partner in the Indo-Pacific without mentioning “Strategy”. And stated that both countries are working together to ensure “a free, open, secure, prosperous region”.  The US Raising Engagements its Interest Nepal’s geo-political sensitivity and situation have increased geopolitical engagements. On the north the rising power China is pursuing its ambitious connectivity projects of “Joint Belt and Road” with “Shared Future”, while, in the South, India is pursuing its security alliances with the US and expanding its interest in the region. Nepal between the two giants is strategically important for both. Soon after Nepal and China signed the MoU on Cooperation under the BRI Framework, in Kathmandu (March 2017), the US and Nepal signed 500 million dolor MCC in Washington (September 2017). Despite rumors and agitation, Nepal’s parliament ratified the MCC accord. Over the years, the engagement has grown even more noticeable both before and after the ratification. The rise in US diplomatic visits to Nepal is evidence of the US’s increasing involvement in the country.  Deputy Secretary of State for Political Affairs Victoria Nuland, USAID Chief Samantha Power, Deputy Assistant Secretary for South and Central Asian Affairs Afreen Akhter, MCC Chief Executive Officer Alice Albright, and US Assistant Secretary of State Donald Lu are among the diplomats dispatched from the US.  Although the US was the second country to establish diplomatic ties with Nepal, high-level interaction has been uncommon and has become even more so since the end of the Cold War. Since Nepalese officials had not made a state visit of such a high caliber before, King Birendra paid a state visit to the United States in 1983. The Nepali PM would travel to New York for the UNGA and have a brief meeting with the US president for picture opportunities. Following a 17-year break, the then-foreign minister Gyawali and his US colleague Michael Richard Pompeo met bilaterally at a time when Nepal was deepening its diplomatic ties with China. After the end of 2018, and today, the US has sent its officials to Nepal on a regular basis. After 5 years, again at the Thomas Jefferson Room of the State Department in Washington D.C. Blinken welcomed Saud. In 2022 May, Nepal, and the US signed a new development agreement for five years of grants, amounting to $659 million. Nepal had received $42.8 million through the US Department of Defense. The foreign military financing program was the main program prioritized by the US aid in Nepal during the period. Nepal received a 16.93 million FMF program in 2021, third in the top activities. With 17.86 million, DOD was third in assistance partner and Conflict, Peace, and Security was third sector of priority with USD 17.82 million. In 2020, U.S. cooperation in the military sector was low. In that year, Nepal received 124 million dollars in aid, of which only 1 percent of military assistance was available. In 2019, an obligation of assistance was $174.2 million. Only 0.5 percent was military assistance. At that time, $1 million was spent on military education and training. Concerns have been raised recently over Beijing’s increasing sway on Nepal, especially when it comes to investment and infrastructure development. This has given rise to some conjecture over Nepal’s potential future alignment with China, India, and other Indo-Pacific nations. According to this data, the US military is progressively providing more support to Nepal in an effort to keep China in check in the area.  The US Aids Interest in Nepal Yesterday and Today US assistance to South Asia has traditionally been targeted against communist ideology. It was directed against the influence of the Soviet Union during the Cold War and currently against China. South Asian states have long been seen by the US as communist-prone. The US was interested in Nepal because of its close proximity to China during the Cold War and the Soviet Union’s significant influence there.  Enhancing Nepal’s “western orientation” and controlling the potential “threat of communism” were the main goals of US aid in that country. The United States of America has always maintained Nepal inside its security zone and offered military support.  In 1964–1965, the US contributed 1.8 million military personnel, according to a 1973 House of Representatives speech by James H. Noyes, Deputy Secretary of Defense Assistance.  The US was Nepal’s biggest donor until 1965. During the height of the Cold

The US interest in Nepal: Deter China and Enhance “Western Orientation” Read More »

The U.S. raising Engagement in South Asia: New Battlefield of Sino-US rivalry

With the new year 2023, the visits of top American diplomats to South Asian countries have increased.  These recent visits are concluded as the counter steps of the US against the Chinese influence in the region. Recently, from the end of January to a few days in February, the American Under Secretary Victoria Newland visited three countries in South Asia and headed toward Gulf. Recently, Under Secretary of State for Political Affairs Victoria Nuland visited three South Asian nations including Nepal, India, Sri Lanka, and the Gulf nation Qatar for a week starting from Jan 28-Feb 3. Before her, Assistant Secretary of State for South and Central Asian Affairs Donald Lu had traveled to India and Bangladesh from January 12-15. Within the span of a week, another senior official from the Biden Administration, Samantha Power, administrator of the USAID is scheduled to Visit Nepal. Soon after Power’s return, Afreen Akhter, Deputy Assistant Sectary in the Bureau of South and Central Asian Affairs (SCA) for Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, and the Maldives, as well as the Office of Security and Transnational Affairs set to visit Nepal. These engagements and activisms by the US in Nepal and South Asian Region are focused on Countering Chinese influence and encircling from the South. Review of Recent Visits Under Secretary of State for Political Affairs Victoria Nuland, the visit was centralized with US-Indo Pacific Strategy and its framework. It was the first visit of any senior US official after the formation of a Leftist dominated government led by Puspa Kamal Dahal ‘Prachand’, the Chair of CPN (Maoist Center). During her Stay in Nepal, she met with Prachanda, foreign minister Bimala Paudel Rai, former Prime Minister, Sher Bahadur Deuba, and KP Sharma Oli.  During these meetings, she proposed a collaboration to fight against China and Russia. Let me quote her from the meeting with the press in Kathmandu, “We can see authoritarians from all over the world trying to force them to enforce the rules around the world.” Though she didn’t mention China, her indication was toward China. “So we have to work together to protect democracy,” she purposed to the leaders in Kathmandu. In the term “Urgent Global Issue” all her meeting was focused on China and obviously on Russia too. In New Delhi, Under Secretary Victoria co-chaired the annual meeting of the India-US Foreign Office Association (FOC). Within the umbrella term “India-US Comprehensive Global Strategic Partnership” the meeting was focused on US’s Indo-Pacific Strategy. The statement by the Ministry of External Affairs mentioned that both sides have made their commitment to a free, open, and equitable Indo-Pacific region and discussed in the Quad, Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Initiative (IPMDA). All these forums are led by the US against China. The Quad is an informal security alliance comprising India, Japan, and Australia, led by the US. While The IPEF and IPMDA are the ‘framework’ unveiled by US President Joe Biden during his visit to Japan on May 23 last year. The White House’s fact sheet states that the United States is an economic power in the Indo-Pacific region and aims to expand American leadership in the area. India, Japan, South Korea, Australia, New Zealand, and other countries are included in this framework. China had strong opposition to such a framework. On the geopolitical strategy, these frameworks are designed as the new weapon by the US to counter China. “The IPEF is designed to advance US geopolitical strategy. In the name of cooperation, the framework seeks to exclude certain countries, establish US-led trade rules, restructure the system of industrial chains, and decouple regional countries from the Chinese economy,” Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin’s Regular Press Conference on May 25, 2022, had lamented the framework. Mahathir Mohamad, Former Prime Minister of Malaysia, a member nation of the IPEF had criticized a new U.S.-led economic grouping, saying it is intended to isolate China, and won’t benefit regional economic growth without Beijing. This show that the visit of Under Secretary Victoria was solely focused on US-IPS, and rheostat the Chinese influence in the region. Colombo was the third and last stop of this visit in South Asia. It was the second visit of Under Secretary Victoria to Sri Lanka, which they called the victims of China’s “Debt Trap”. She with Assistant Secretary Donald Lu and Principal Deputy Assistant Secretary of Defense for Indo-Pacific Security Affairs Amanda Dory visited Colombo last year in March. Sri Lank a member of BRI, had rejected the US assistance program MCC. The US used to accuse Chines investment in Sri Lank as a “Debt Trap”. the cause of the “debt-trap diplomacy”, Sri Lanka lost Control of a major port- read the report entitled “The Elements of the China Challenge” state.  But, Sri Lank had rejected the Western accusations of the “Debt Trap”. On January 12-15, the US Assistant Secretary of State Donald Lu had his visit to India and Bangladesh. This visit was also aimed at expanding bilateral relations and preventing Chinese influence from the relevant countries. It is a controversial interview with an Indian Television, Lu directly accused China of being Aggressive towards Indian Border. “We have said that the border dispute between India and China Should be solved peacefully through negotiations directly between the two parties. Having said that we haven’t seen PRC has taken good faith steps to resolve this border conflict,” he stated. His Next Stop was Dhaka, where the Newly appointed Chinese Foreign Minister Qin Gang was stepped in a week before. Though it was called “Technical Stopover” by China, it was his first foreign stop after holding the position. They stopped after a day, US Senior Director for South Asia, National Security Council Rear Admiral Eileen Laubacher landed for four days visit to Dhaka. Bangladesh, with close ties with China holding an election next year. The United States has imposed sanctions on the Bangladesh Paramilitary Forces ‘Rapid Action Battalion (RAB)’ on charges of human rights violations since 2021. Previously, Bangladesh was not invited on the Summit for Democracy held by US President Joe Biden on

The U.S. raising Engagement in South Asia: New Battlefield of Sino-US rivalry Read More »

Concern on Implementation of BRI in Nepal, a Challenge to New FM

Bidhur Dhakal Nepal is running behind the political hurdles after the formation of the New Government in 2022. The hunk parliament from the election held in 2022 has created political turmoil in Nepal. Soon after the electoral election coalition has break up and a New coalition with a majority of the leftist government was formed. The coalitions remained until the election of the President and were broke. The largest communist party in the coalition has stepped back. In this context, the country is lagging in foreign relations and foreign policy. For about one and a half-month foreign ministry was vacant. During this period there was a lagging of ministerial dialogue with the ‘Counter Part’ of other nations. It impacts Bilateral relations and enhances foreign affairs. This shows the irresponsible attitude of the leadership on foreign affairs. The political instability in Nepal is always been a concern of China. With the formation of New Govern in Nepal, the US engagement was in hype at the start of 2023. Soon after the change in the coalition vacant, the line ministry Nepal lags in engaging with the friend from the North. China has been concerned about Nepal’s political changes, especially with the US asking questions about the impact of the Tibetan refugee crisis. Communist leader Bhandari expressed his feelings that the Communist Party of China (CPM) was not only in China but also in good faith in the government. China is sure of Nepal. The national leader met him today. There is long-term lasting concern about the “Tibet Issue” in Nepal for China. The US official engagement in Kathmandu has raised it more. Next, the implementation of the BRI in Nepal. The US program MCC, which was agreed upon late after BRI, has been ratified by parliament and is going on implementation. BIR, on the other hand, is not able to proceed. China has communicated with Nepal concerning this issue regularly. The congratulatory message from President Xi Jinping to newly elected Nepalese counterpart Ramchandra Paudel has attached great importance to the development of China-Nepal relations and is willing to work with Poudel to carry forward the traditional friendship between the two countries, consolidate mutual political trust, advance high-quality Belt and Road cooperation, expand cultural and people-to-people exchanges, to constantly promote the strategic partnership of cooperation featuring ever-lasting friendship for development and prosperity. On the 15th Round of the Diplomatic Consultation meeting held between Nepal and China early this month, China again raised the issue of the implementation of BRI. Challenge for New Minister The member of the central working committee of the Nepali Congress party, Narayan Prakash Saud assumed the office of Foreign Minister in mid of April. A foreign affair is a new area for Saud, who has been entrusted with the responsibility of strengthening foreign relations by winning the trust of Prime Minister Puspa Kamal Dahal as well as balancing great power. It will be his responsibility to maintain balanced foreign relations by closely observing the growing geopolitical ups and downs internationally. Soon after assuming office at the Ministry, Minister Saud said that He said Nepal would continue to deepen relations with all its neighbours. Saud has taken charge of the Ministry of Foreign Affairs at a time when the country’s challenge is to maintain balanced relations with India and China, which are emerging economies of different political systems, and to increase relations with other countries, including the US, in line with the national interest in the changing geopolitical environment. Foreign relations have to be managed in the context of internal political instability in Nepal and a coalition government between different political parties. Powers, including neighbours, are also trying to manage their interests. At such a time, it will be the responsibility to move forward with a non-aligned foreign policy. Nepal this time needs to avoid the geopolitical conflict of dominance in the US, China, and other countries in the world. Nepal has not given a clear answer to Beijing regarding the Belt and Road Initiative (BRI) project initiated by China. Nepal signed a memorandum of understanding (MoU) in 2017 to join the BRI project. Similarly, Minister Saud has been challenged to clarify Nepal’s position on the Global Security Initiative (GSI) and The Global Civilization Initiative (GCI) initiated by China. As Nepal has participated in the US ‘Summit for Democracy’; which mainly focused on labelling China as “autocratic”. Mainly the US is tending Nepal to be a part of the Indo-Pacific strategy Nepal now need to clear the position of non-align in International relation. But, seem it is a major challenge for the New foreign minister. He should lead the ministry keeping in mind relations with the two neighbours, powers, development partners, and other friendly countries. This article is initially published in the Asia Live.

Concern on Implementation of BRI in Nepal, a Challenge to New FM Read More »

थप बिग्रिँदै चीन-अमेरिका सम्बन्ध : हार्ने खेल खेल्ने दुवै देश तयार छैनन्, तर किन बढ्दै छ तनाव?

सांघाई : अमेरिकी आकाशमा चिनियाँ ‘स्पाइ बेलुन’को उपस्थितिलाई लिएर अमेरिकाले आफ्ना विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनको आसन्न बेइजिङ भ्रमणलाई स्थगित गर्‍यो। यसले दुई देशबिचको सम्बन्धमा थप तिक्तता उत्पन्न गरेको छ।  यसका बाबजुद पनि अमेरिकी विदेश मन्त्रीले बेइजिङ भ्रमण गरेको भए पनि यसले दुई देशबिचको सम्बन्धमा कति सकरात्मक प्रभाव पार्थ्यो होला? चर्चाहरु सुरु भएका छन्। बेइजिङका कुटनीतिज्ञहरु पनि अहिलेकै अवस्थामा ब्लिंकनको बेइजिङ भ्रमण भएको भए पनि त्यसबाट कुनै उपलब्धी दिन नसक्ने बताउन थालेका छन्।  विशेष गरि चीनविरुद्ध वासिङटनका पछिल्ला गतिविधि बढ्दै जाँदा अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिंकनको बेइजिङ भ्रमण अनुपयुक्त रहेको बेइजिङका एक कुटनीतिज्ञले बताएका छन्। ‘उल्फ वारियर’को रुपमा चर्चित फ्रान्सका लागि चीनका राजदूत लु साहयले वासिङटनले बेइजिङलाई उक्साइरहेको अवस्थामा उनको भ्रमण उपलब्धीबिहिन हुने थियो भन्दै प्रतिक्रिया दिएका हुन्।  फ्रान्सको एक टेलिभिजन च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले पछिल्ला केही वर्षहरुमा चीन र अमेरिकाबिच आपसी विश्वास घट्दै गएकोसमेत बताएका छन्। ‘अनुत्तरदायी गतिविधिका कारण यो समयमा ब्लिंकनको भ्रमण उपयुक्त पनि थिएन,’ उनले भनेका छन्, ‘मेरो विचारमा यो तथाकथित भ्रमण नै अनुपयुक्त हो। किनभने पछिल्लो समय अमेरिकाले सैन्य, वैज्ञानिक र ताइवानको मुद्दामा चीनविरुद्ध धेरै काम गरेको छ। उदाहरणका लागि :सैन्य रूपमा, अमेरिकीहरूले जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता एसियाली देशहरूलाई चीनको सामना गर्न सैन्य मुख्यालय निर्माण गर्न भेला गरेको छ। उनीहरूले फिलिपिन्समा सैन्य अखडाहरूको संख्या बढाएको छ।’ उनले आगामी अप्रिलमा अमेरिकी सभामुखले ताइवानको भ्रमण गर्ने कुरा आएको बताउँदै यी सबैले चीनको हित उल्लंघन गर्ने बताएका छन्। फ्रान्स स्थित चिनियाँ दूतावासले जारी गरेको अन्तर्वाताको लिखित संस्करणमा उनले भनेका छन् : चीन सरकारले अमेरिकी प्रशासन र संसदलाई यस प्रकारको चीन विरोधी गतिविधि नगर्न धेरै पटक अनुरोध गरिसकेको छ। तर, उनीहरूले हाम्रो कुरा सुनेका छैनन्। त्यसैले मलाई लाग्छ, ब्लिन्केन चीन आए पनि यसले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दैन। राष्ट्रपति सी चिनफिङ र राष्ट्रपति बाइडनबिच जी-२० शिखर सम्मेलनका क्रममा भएको सहमतिलाई मूर्तरूप दिन भेटवार्ता भएपछि उनको भ्रमण तय भएको हो। तर उनको भ्रमणअघि नै अमेरिकाले ती सहमति तोडेको थियो। त्यसोभए उनको भ्रमणको अर्थ के हो?’ उनले भ्रमण सफल हुनका लागि दुबै पक्षको तयारी र सहभागिता हुनुपर्ने बताउँदै चीनले कहिल्यै पनि भ्रमणको मिति सार्वजनिक नगरेको बताएका छन्। यता, विश्लेषकहरुले पनि ब्लिंकन वास्तवमै बेइजिङ आउन चाहन्थे भन्नेमा प्रश्न गरेका छन्। सांघाई स्थित इस्ट चाइना नर्मल युनिभर्सिटीको स्कुल अफ पोलिटिक्स एण्ड इन्टरनेशनल रिलेसनका प्रध्यापक जोसेफ माहोनी ‘स्पाइ बेलुन’ बाहना मात्र भएको दाबी गर्छन्।  ‘मलाई लाग्दैन कि अमेरिका साँच्चै ब्लिंकनको बेइजिङ भ्रमण चाहन्थ्यो। मलाई लाग्दैन कि गत वर्ष बालीमा जी २० साइडलाइनमा बाइडेन सिसँग भेट गर्न चाहन्थे। मार्कोन (फ्रान्सेली राष्ट्रपति) र स्कोल्ज (जर्मन चान्सलर)को बेइजिङ प्रतिको सकारात्मक पहुँचका कारण बाइडेन भेट्न बाध्य भएका थिए,’ उनी भन्छन्। माहोनी बेलुनलाई एक हप्तासम्म अमेरिकी आकाशमा उड्न दिएको घटनाले पनि वास्तवमै बेलुन अमेरिकाको लागि सुरक्षाको खतरा थिएन भन्ने पुष्टि हुने दाबी गर्छन्। ‘बेलुनलाई खसाल्न ढिलाइ गर्नुले पनि के पुष्टि गर्छ भने ह्वाइट हाउस र त्यहाँको सैनिक पनि यो (बेलुन)अमेरिकाको लागि खतरा होइन भन्ने निष्कर्षमा नै थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यदी खतरा नै थियो भन्ने लाग्छ भने उनीहरुले तत्काल नै खसाल्ने थिए।’ चीनका लागि फ्रान्सेली राजदूत लुले पनि सुरुमा बेइजिङको स्पष्टिकरणलाई वासिङ्टनले स्वीकार गरेको दाबी गर्छन्। उनले अमेरिका भित्रको चीन विरोधी विचार हावी हुँदा अमेरिकाको आन्तरिक राजनीतिकै कारण ढिलाइ गरि खसालिएको समेत दाबी गरेका छन्।  उनले बेलुनका अवशेषहरु अमेरिकाले चीनलाई फिर्ता दिनुपर्नेसमेत माग गरेका छन्। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पनि यसतर्फ संकेत गरेको छ। मंगलवारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा ‘के चीनले अमेरिकालाई गोली हानेको बेलुनको भग्नावशेष फिर्ता गर्न भनेको छ?’ भनि सोधिएको प्रश्नमा विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले भनेकी छन् : ‘यो हवाई जहाज अमेरिकाको होइन। यो चीनको हो। बेलुनले कुनै पनि व्यक्ति वा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै खतरा उत्पन्न नगरेको दाबी गर्दै उनले थप भनिन्, ‘अमेरिकाले बल प्रयोग नगर्ने गरि शान्त र व्यावसायिक तरिकाले यस्ता घटनाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो। तैपनि उनीहरूले अन्यथा गर्ने निर्णय गरे, जुन स्पष्ट अतिप्रतिक्रिया हो।’ आक्रमक बाइडेन प्रशासन  यसैबिच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो प्रशासनले चीनलाई कडा टक्कर दिएको दाबी गरेका छन्। बुधवार (स्थानीय समय अनुसार मंगलवार) संसदमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन्।  ‘म कार्यालयमा आउनु भन्दा अगाडि जनवादी गणतन्त्र चीन आफ्नो शक्ति बढाइरहेको थियो र अमेरिका विश्वमा खस्किरहेको थियो,’ उनले भनेका छन्, ‘अब त्यस्तो छैन।’ उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सिलाई आफू द्वन्द्व नभई प्रतिस्पर्धा चाहेको स्पष्ट रुपमा भनेको बताएका छन्। उनले ७३ मिनेट लामो भाषणमा ६ पटक चीनको नाम लिँदै अमेरिकाले मात्र चीनको ‘मुकावाला’ गर्न सक्ने बताएका थिए।  ‘हामीले अमेरिकालाई बलियो बनाउन लगानी गरिरहेका छौं। यसमा मैले कुनै क्षमा माग्ने छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘अमेरिकी नविनता र उद्योगमा लागनीले भविष्यलाई परिभाषित गर्नेछ र यसमा चीन सरकारको हैकम छ।’ उनले दशकमै चीनसँग प्रतिस्पर्धाका लागि आफूहरु बलियो अवस्थामा भएको दाबीसमेत गरेका छन्। ‘म अमेरिकी स्वार्थ र विश्वको फाइदाका लागि चीनसँग काम गर्न प्रतिवद्ध छु,’ उनले भनेका छन्, ‘तर यसमा कुनै गल्ती हुने छैन। हामीले गत साता पनि स्पष्ट पारिसकेका छौैं। यदी चीनले हाम्रो सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिए हामी हाम्रो देश बचाउन जे पनि गर्नेछौं। र हामीले गर्‍यौं पनि।’ उनले चीनविरुद्ध जितका लागि हुने प्रतिस्पर्धाले आफूहरुलाई एक बनाउनेसमेत बताए। उनको यो सम्बोधन अगाडि अमेरिका स्थित चिनियाँ दूतावासका चार्ज दी अफेयर्सले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र ह्वाइट हाउसको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषयदका अधिकारीहरुलाई बेलुन खसालिएको विषयमा चीनको धराणा राखेका थिए।  यसैबिच अमेरिकी राष्ट्रपतिको सम्बोधन पछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले चीन प्रतिष्पर्धाबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भनेकी छन्, ‘चीन प्रतिस्पर्धाबाट पछि हट्दैन र हट्ने छैन। यद्यपि, हामी सम्पूर्ण चीन-अमेरिकी सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा परिभाषित गर्ने पक्षमा छैनौं।’ उनले चीनले आफ्नो सार्वभौमिकता, सुरक्षा र विकासका हितको दृढतापूर्वक रक्षा गर्ने बताएकी छिन्। ‘अमेरिकाले चीनलाई वस्तुपरक र तार्किक दृष्टिले हेर्नुपर्छ, सकारात्मक र व्यावहारिक चीन नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ र चीन-अमेरिका सम्बन्धलाई सुदृढ र स्थिर विकासको ट्रयाकमा फर्काउन चीनसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनेकी छन्। प्रवक्ता माओले अमेरिकाले ‘चाइना थ्रेट’को कथालाई अतिरञ्जित पारिरहेको आरोप लगाउँदै यसले दुई देशबिच विश्वास निर्माण र सम्बन्ध सुधार हुन नसक्ने र अमेरिकालाई समेत सुरक्षित नबनाउने बताइन्।   दुई देशबिच बढ्दो तनाव  यता चिनियाँ विश्लेषकहरुले ‘चाइना थ्रेट थ्योरी’को प्रयोग गर्दै अमेरिका रक्षा बजेट बढाउने तर्फ लागेको विश्लेषण गरेका छन्। यसअघि अमेरिकी चार तारे जर्नेलले चीनसँग २०२५ भित्र युद्धको सामाना गर्नुपर्ने भन्दै तयार हुनुपर्ने आन्तरिक ‘मेमो’ जारी गरेका थिए। अमेरिकी सेनाले कंग्रेसलाई चीनसँग धेरै ‘ल्याण्ड बेस इन्टरकन्टिनेन्टल रेन्ज मिसाइलद लन्चर’ भएको रिपोर्ट गरेको र यो पछिल्लो डिबेट अमेरिकाले कसरी त्यसलाई प्रतिक्रिया दिन्छ भन्नेमा केन्द्रीत भएको वालस्ट्रिट जर्नललाई उदृत गर्दै ग्लोवल टाइम्सले भनेको छ। यता युएस मरिन कर्पका पूर्व इन्टेलिजेन्स अफिसर स्कट रिटरले अमेरिकी राजनीतिज्ञहरुले चीनको भय देखाउँदै चीन विरोधी गतिविधिमा जनताको समर्थन खोजिरहेको बताएका छन्।  ग्लोबल टाइम्ससँगको एक अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले अमेरिकाले यस्तै भय इराकमा सद्दाम हुसेनको नाममा देखाएको बताए। त्यस्तै रसियनविरुद्ध र

थप बिग्रिँदै चीन-अमेरिका सम्बन्ध : हार्ने खेल खेल्ने दुवै देश तयार छैनन्, तर किन बढ्दै छ तनाव? Read More »

के चीन हेर्ने अमेरिकी दृष्टिबाट मुक्त हुन खोज्दैछ युरोपियन युनियन?

सांघाई : पछिल्ला दुई साता चीनले युरोपियन युनियन (इयू)का नेताहरूलाई स्वागत गर्‍यो। फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन, युरोपियन कमिसनका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनलाई गत साता बेइजिङमा स्वागत गरेको चीनले त्यसको अघिल्लो साता मात्र स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजलाई राजकीय पाहुनाका रूपमा स्वागत गरेको थियो। स्पेनका प्रधानमन्त्री सान्चेजले चीनको बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक सम्मेलनमा भाग लिएर चीनको राजकीय भ्रमण सुरु गरेका थिए। दुई देशले यस वर्ष कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५०औँ वर्षगाँठ मनाउँदै छन्। स्पेनले आगामी जुलाईबाट काउन्सिल अफ युरोपियन युनियनको अध्यक्षता लिँदैछ। यस्तोमा इयू-चीन सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन स्पेनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। प्रधानमन्त्री सान्चेजले बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ पिपल्समा राष्ट्रपति सि चिनफिङसँग भेटका क्रममा युक्रेन संकटको राजनीतिक समाधानमा चीनले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजलाई सकारात्मक रूपमा लिएको र युक्रेन संकटको राजनीतिक समाधानमा चीनको रचनात्मक भूमिकाको सराहना गरेका थिए। उनले स्पेन चीनसँग स्पष्ट सञ्चार र संवाद कायम राख्न इच्छुक रहेको बताएका थिए। यस्तै, स्पेनले इयूको आलोपालो अध्यक्षता सम्हाल्ने क्रममा र इयू र चीनबीच संवाद र सहयोगलाई बढवा दिने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका थिए। सान्चेजको चीन भ्रमणपछि फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँ र युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले पनि बेइजिङको भ्रमण गरे। त्यसअघि गत वर्षको अन्त्यतिर जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले बेइजिङको भ्रमण गरेका थिए। गत वर्ष अक्टोबरमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको २०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि बेइजिङ भ्रमण गर्ने उनी पहिलो युरोपेली नेता हुन्। त्यसपछि युरोपियन काउन्सिलका अध्यक्ष चार्ल्स मिचेल चीन पुगे। बेल्जियमका पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका मिचेलले चीनसँगको सम्बन्धलाई इयूले प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै सबै प्रकारका संवादका ‘च्यानल’लाई खुला राखिने बताएका थिए। शुक्रबार मात्र बेइजिङमा चीन-फ्रान्स र इयू त्रिपक्षीय वार्ता भयो। त्यस्तै चीन र फ्रान्सबीच द्विपक्षीय वार्ता पनि भयो। यो वर्ष चीन र युरोपेली संघबीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्थापना भएको २०औं वर्षगाँठ मनाइँदै छ। यही सन्दर्भमा चीन–इयू सम्बन्धका विविध पक्षमा घनीभूत छलफललाई अगाडि बढाउनेतर्फ दुबै पक्ष अगाडि बढेका छन्। संवादका क्रममा इयू कमिसन अध्यक्ष भोन डेरले चीनसँगको खुला र रचनात्मक संवाद र युरोपेली संघ-चीन सम्बन्धको निरन्तर विकास युरोपमा शान्ति र स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्। यस क्रममा उनले इयूले आफ्नो चीन नीतिलाई स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्ने कुरालाई स्पष्ट पारेकी थिइन्। अध्यक्ष भोन डेरले इयू चीनसँग उच्चस्तरीय आर्थिक तथा व्यापार संवादलाई पुनः सुरु गर्न र पारस्परिक लाभका लागि आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धको स्थिर र सन्तुलित वृद्धिलाई अगाडि बढाउन चाहेको बताइन्। यसबीच तीनै नेताबीच युक्रेन संकटबारे पनि छलफल भयो। युरोपेली नेताहरूले युक्रेन संकटमा चीनको कुनै पनि भूमिका नभएकोप्रति सहमति मात्र जाहेर गरेनन् उनीहरूले संकट समाधानका लागि चीनले गरेको प्रयासको प्रशंसा गरे। दुवै पक्षले शुक्रबार एक संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्दै राजनीतिक संवाद बढाउने र राजनीतिक पारस्परिक विश्वास बढाउने, संयुक्त रूपमा विश्वव्यापी सुरक्षा र स्थिरतालाई बढवा दिने, आर्थिक आदानप्रदानलाई अगाडि बढाउने, जनता–जनताबीचको सहयोग आदानप्रदानलाई पुनः सुरु गर्ने र संयुक्त रूपमा विश्वव्यापी चुनौतीहरूको सामना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। चीन र फ्रान्सका नेताहरूले औपचारिक अनौपचारिक छलफलमा जुटेर एकअर्काबीचको मतभेदलाई घटाउने प्रयास दुई दिनको संवादमार्फत गरे। बेइजिङमा औपचारिक संवाद गरेका उनीहरूले शुक्रबार दक्षिण चीनको ग्वाङडोङ प्रान्तको राजधानी ग्वाङ्जाओ पुगेर अनौपचारिक वार्ता गरे। कुनै पनि विदेशी पाहुनालाई चिनियाँ राष्ट्रपतिले बेइजिङबाहिर भेट्ने घटना बिरलै हुन्छ। यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि यस्तै अनौपचारिक संवाद बेइजिङबाहिर भएको थियो। यसपटक राष्ट्रपति सि फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनलाई लिएर ग्वाङ्जाओ पुगे। फ्रान्स युरोपेली युनियन भित्रको शक्तिशाली देश हो। अझ ब्रेक्जिटपछि फ्रान्सको शक्ति बढेको छ, इयूमा। अर्कोतर्फ फ्रान्स नाटोको सदस्य भए पनि अमेरिकासँग केही विषयमा असहमति राख्न सक्छ र राखेको इतिहास पनि छ। इराकमाथिको अमेरिकी आक्रमणका क्रममा अमेरिकी आग्रहमा फ्रान्सले आफ्ना सेना पठाउन अस्वीकार गरेको थियो। अमेरिकाले चीनलाई युक्रेन मामिलामा रसियालाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। युक्रेन संकटपछि युरोपेली युनियनले पनि रसियामाथि प्रतिबन्धनको शृङ्खला नै चलाएको छ। युक्रेन संकटपछि अमेरिकासहितका युरोपेली राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई हतियार तथा सैन्य सामाग्री सहयोग गरिरहेका छन्। अहिले युरोपेली नेताहरूको बेइजिङसँगको निरन्तरको संवाद र सम्पर्कले इयू युक्रेन संकटको समाधान चाँडो चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ। किनकि रसियामाथिको प्रतिबन्ध लगाउँदा यसको असर युरोपेली राष्ट्रहरूमा पनि उत्तिकै परेको छ। युरोपेली नेताको यो भ्रमणलगत्तै इयूका विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल र जर्मनीकी विदेशमन्त्री एनालेना बेयरबोक पनि अप्रिलभित्रै बेइजिङको भ्रमण गर्ने तयारीमा छन्। यसरी लगातार युरोपेली नेताहरूलाई बेइजिङले स्वागत गर्नुले दुवै पक्षबीचको सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। चीन र इयूबीच प्रतिस्पर्धा रहे पनि उनीहरूले प्रतिस्पर्धात्मक सहकार्यलाई जोड दिएका छन्। बितेका केही वर्षहरूयता, चीन-इयू सम्बन्धले केही कठिन समयको सामना गरिरहेको छ। चीनले चुनौतीको रूपमा लिने अमेरिकाको प्रभाव इयूमा पर्दा सम्बन्धमा असर परेको थियो। अर्कोतिर युक्रेन संकटमा रसियाको सामना गर्न अमेरिकाले युरोपेली राष्ट्रहरूलाई पनि आफ्नै पक्षमा पारेपछि पछिल्लो समय सम्बन्ध झनै बिग्रिएको थियो। जि-२० सम्मेलनका क्रममा बालीमा राष्ट्रपति सि र युरोपेली नेताहरुबीचको भेटपछि सम्बन्धमा सुधार हुँदै गएको छ। साथै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य तथा केन्द्रीय समितिको विदेश मामिला आयोगको कार्यालयका निर्देशक वाङ यीको फेब्रुअरीमा भएको युरोप भ्रमणले चीन र इयूलाई थप नजिक ल्याएको हो। म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा भाग लिन युरोप पुगेका उनले फ्रान्ससँग इटली, जर्मनी, हंगेरी र रसियाकोसमेत भ्रमण गरेका थिए। त्यतिबेला नै उनले फ्रान्सेली राष्ट्रपतिसहित युरोपेली नेताहरूसँग भेट गरेका थिए। पटक-पटक चीनले जोड दिँदै आएको छ कि चीन-इयू सम्बन्धमा कुनै पनि बाह्य प्रभाव पर्नु हुँदैन। तर, पनि पछिल्ला केही वर्ष इयूको चीनसम्बन्धी नीतिमा अमेरिकी प्रभाव देखिँदै आएको थियो। तर, पछिल्लो समय इयू चीनसम्बन्धी नीतिमा अमेरिकी प्रभावबाट टाढिन खोजेको छ। यसलाई पुष्टि युरोपेली नेताहरूको पछिल्ला चीन भ्रमणलाई लिन सकिन्छ। यसबाहेक, इयू नेताहरू नयाँ शीतयुद्ध चाहँदैनन्। किनभने त्यसको ठूलो मार युरोपेली राष्ट्रहरूमै पर्नेछ। युक्रेन मामिलामा अमेरिकाले संवादलाई भन्दा पनि युद्धलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आफ्नै छिमेकमा युद्ध हुँदा यसको प्रभाव युरोपमा पर्ने नै भयो। युरोपको अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव देखिसकेको छ। अहिले नै पनि रसियामाथिको नाकाबन्दीको असर युरोपेली बजारमा परेको छ। त्यसैले इयू युक्रेन मामिलामा अमेरिकासँगै उभिरहन सक्ने स्थिति छैन। अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनलगायतका मुद्दाहरुमा चीन र इयू सँगै एउटै मञ्चमा उभिएका छन्। क्षेत्रीय र विश्व शान्ति कायम गर्ने, जलवायु परिवर्तन र आणविक प्रसारको सामना गर्ने, विश्वव्यापी शासन सुधार गर्ने र विश्वव्यापी विकासलाई बढवा दिने जस्ता साझा चुनौतीहरूको सामना गर्न चीन र इयूबीचको प्रतिस्पर्धात्मक साझेदारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। अत: पछिल्ला संवाद र बढेको कूटनीतिक सम्पर्कहरूले युरोपियन युनियन चीनसम्बन्धी नीतिमा अमेरिकी प्रभावबाट मुक्त हुन खोजेको देखिन्छ।

के चीन हेर्ने अमेरिकी दृष्टिबाट मुक्त हुन खोज्दैछ युरोपियन युनियन? Read More »

चीन-अमेरिका चिप वार : के सेमिकन्डक्टर उत्पादनको नेतृत्व अमेरिकाले गर्न सक्ला?

सांघाई : गत साता मात्र अमेरिकी अर्थमन्त्री जानेट एलनले बेइजिङको भ्रमण गरी दुई देशबिचको व्यापार युद्धलाई मत्थर गर्ने प्रयास गरिन्। तर दुई देशबिचको व्यापार टकराव अहिले नै मत्थर हुने संकेतहरु भने देखिएका छैनन्। चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि अमेरिकाले ‘चाइना डि-कपल’को नीति अंगिकार गरिरहेको छ। अमेरिकी नीतिको विरोध तथा आलोचना अमेरिकी व्यापारिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रले गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ अमेरिकी साझेदार युरोपियन युनियनले पनि ‘डि-कपल’को नीतिलाई आलोचना मात्र गरेको छैन, उसले ‘डि-रिस्क’को नीतिलाई अगाडि बढाउने बताएको छ। गत महिना मात्र जापानमा सम्पन्न जी-७ को बैठकले ‘डि-कपल’को नीतिलाई अस्वीकार गर्दै ‘डि-रिस्क’को नीति अंगाल्ने सहमति गरेको थियो। अर्कोतर्फ जुनको अन्त्यमा चीनको थियानचीनमा भएको समर डाभोस (वर्ल्ड इकोनमिक फोरम)मा सहभागी विभिन्न देशका नेतृत्व तथा व्यावसयिक प्रतिनिधिहरुले ‘डि-कपल’ र ‘डि-रिस्क’को नीतिको आलोचना गरे। यसरी आलोचना गर्नेमा अमेरिकी नेतृत्वको ‘फाइभ आइज अलायन्स’ र ‘एंग्लो-साक्सन राष्ट्र’हरुको सदस्य न्युजिल्याण्ड पनि थियो। जम्बो व्यावसायिक प्रतिनिधि टोलीको नेतृत्व गर्दै चीन पुगेका न्युजिल्याण्डका प्रधानमन्त्री क्रिस हिपकिन्सले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङप्रतिको ‘अधिनायक’को संज्ञालाई अस्वीकार मात्र गरेनन्, उनले चिनियाँ प्रणाली चिनियाँ जनताको विषय भएको बताए। समर डाभोस फोरमले आर्थिक मन्दीको जोखिम न्यूनीकरण, विश्वव्यापी आर्थिक पुनरुत्थान र वृद्धिका लागि सम्वाद र सहकार्यको खाँचो औँल्याउँदै ‘डि-कपल’ र ‘डि-रिस्क’ नीतिको आलोचना गर्‍यो। विश्व अर्थतन्त्र एकाआपसमा गाँसिएकाले ‘डि-कपल’ र ‘डि-रिस्क’ गलत प्रस्ताव भएको निष्कर्ष निकाल्यो। सो मिटमा विश्व व्यापार संगठनका महानिर्देशक नोगोजी ओकोन्जो-इवेलाल विश्वलाई दुई व्यापारिक ब्लकमा विभाजित गरिए यसले दीर्घकालीन रूपमा विश्वव्यापी जीडीपी पाँच प्रतिशतले खुम्चिने र विकासशील देश दोहोरो अंकको नोक्सानीको साथ सबैभन्दा ठूलो शिकार हुने भन्दै विखण्डनको कुरा संसारले सहन नसक्ने बताए। त्यति मात्र होइन विश्वका व्यावसयी नेतृत्वले निरन्तर रुपमा बेइजिङको भ्रमण गरी बेइजिङप्रति सदासयतासमेत देखाइरहेका छन्। के हो अमेरिकी डि-कपल नीति? विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकालाई टक्कर दिइरहेको चीनको आर्थिक विकासलाई रोक्न अमेरिकाले चीन प्रति ‘डि-कपल’को नीति अंगिकार गरेको छ। विशेषगरी यो ‘डि-कपल’ चिनियाँ सेमिकन्डक्टर क्षेत्रलाई लक्षित छ। चीनमा उत्पादन हुने प्रविधि क्षेत्रमा प्रयोग हुने माइक्रो चिप्स सेमिकन्डकटरमाथि प्रतिबन्ध लगाएर अमेरिकाले सेमिकन्डक्टर उद्योगमा ठूलो लगानी गर्दै उद्योग स्थापनाको लक्ष्य लिएको छ। अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री गिना राइमोन्डोसहितका हाइटेक नेसनालिस्टहरुले सेमिकन्डक्टर क्षेत्रमा फड्को मार्दै चीनलाई माथ दिने नीति लिएका छन्। गत फेब्रुअरीमा राइमोन्डोले अमेरिकी जर्जटाउन युनिभर्सिटीको एक कार्यक्रममा भनेकी थिइन्- म चाहन्छु कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वको एक मात्र देश होस् जहाँ अग्रणी- चिप्स उत्पादन गर्न सक्षम प्रत्येक कम्पनीसँग महत्त्वपूर्ण आर एन्ड डी (रिसर्च एण्ड डेभलभमेन्ट) र उच्च-मात्रामा विनिर्माण उपस्थिति हुनेछ। नेतृत्व गर्नु अमेरिकाको दायित्व हो। हामीले यसअघि भन्दा धक्का दिनै पर्छ। गत वर्ष अक्टोबरमा अमेरिकी ब्युरो अफ इन्डस्ट्री एण्ड सेक्युरिटीले १३९ पृष्ठ लामो दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै चीनसँगको ‘व्यापार युद्ध’लाई घोषणा गर्ने तहसम्म पुर्‍याएको थियो। अमेरिकी प्रशासनको १२ ब्युरोमध्ये सानो ब्युरोले जारी गरेको यो दस्तावेजले चीनसँगको व्यापार युद्धलाई चर्काउँदै लगेको थियो। शित युद्ध ताका यही ब्युरोले सोभियत युनियन ब्लकबाट हुने आयात निर्यातमा नियन्त्रण राख्थ्यो। शित युद्धको अन्त्य तथा सोभियत युनियन विघटनपछि गौण जस्तै बनेको यो ब्युरो फेरी सक्रिय भएको छ। त्यतिबेला अमेरिकी निर्यात प्रशासन हेर्ने सहायक वाणिज्य मन्त्री म्याट बोर्मनले भनेका थिए- हामीले रुसमाथिको प्रतिबन्ध कार्यान्यवनमा हाम्रो सत प्रतिशत समय दिन्छौँ। अर्को सतप्रतिशत चीनप्रति र बाँकी सत प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा। पछिल्लो समय सेमिकन्डक्टर ब्युरोको कार्यक्षेत्र मध्येको प्रमुख बनेको छ। चिप्स तथा सेमिकन्डक्टर आधुनिक अर्थतन्त्रको जीवनरेखा बनेको छ। हरेको विद्युतीय उपकरण तथा प्रणालीहरुको दिमागको रुपमा रहेको सेमिकन्डक्टर आइफोनदेखि टोस्टरसम्म, डेटा सेन्टरदेखि क्रेडिट कार्डसम्ममा प्रयोग हुन्। हाल उत्पादन हुने नयाँ कारहरुमा हजारभन्दा बढी चिप्ससम्मको प्रयोग हुन्छ। यही आधुनिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सेमिकन्डक्टर चिप्सको प्रमुख उत्पादक चीनलाई लक्षित गर्दै बाइडेन प्रशासनले गत वर्ष अक्टोबर ७ मा चिनियाँ उत्पादन र खरिदमा नियन्त्रण राख्ने लक्ष्यसहितको नीति सार्वजनिक गरेको थियो। राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा लिइएको यो नीति सुरक्षाप्रति केन्द्रित भन्दा पनि अमेरिकाको लक्ष्य चिनियाँ एआई उद्योगमाथि प्रभाव पार्ने हो। यसको लक्ष्य चिनियाँ आधुनिक प्रविधि ‘इकोसिस्टम’ ध्वस्त पार्नु हो। कतिपयले अमेरिकी एआई वैज्ञानिकहरुले अमेरिकाको यो नीतिलाई रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेको नीतिसँग जोडेका छन्। सिनियर सेमिकन्डक्टर एनालिस्ट सीजे मुसेलाई उदृत गर्दै  न्युयोर्क टाइम्सको एक आलेखमा यो कदमलाई ‘एक्ट अफ अ वार’को संज्ञा दिइएको छ। अमेरिकी नीति सफल भए चीनको नयाँ पुस्तालाई अपांग बनाउने र असफल भए अमेरिकाले ठूलो क्षति व्यहोर्ने बताएका छन्। ‘२०२२ मा दुई मितिले विश्व इतिहासलाई तरंगीत पार्ने छन्’, सो आलेखमा वासिंङ्टनस्थित सेन्टर फर स्ट्राटेजी एण्ड इन्टरनेशनल स्टडिजको वाडवानी सेन्टर फर एआई एण्ड  एडभान्स टेक्नोलोजीका निर्देशकलाई उदृत गरिएको छ, ‘पहिलो फेब्रुअरी २४, जब रुसले अमेरिकामाथि आक्रमण गर्‍यो र दोस्रो अक्टोवर ७।’ विशेषगरी यो चिप्स वार ट्रम्प प्रशासनको पालादेखि सुरु भएको थियो। सन् २०१९ मा ट्रम्प प्रशासनले चिनियाँ प्रमुख टेलिकम्युनिकेसन उत्पादक हुवावेमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गर्‍यो। सन् २०२० को मेमा ट्रम्प प्रशासनले यो प्रतिबन्धलाई थप कडाइ गर्‍यो। त्यसैको निरन्तरता स्वरुप बाइडेन प्रशासनको २०२२ अक्टोबर ७ को घोषणा हो। अमेरिकी नीतिको प्रभाव अमेरिकी नीतिको प्रभाव चिनियाँ सेमिकन्डक्टर उद्योमा मात्र नभई अमेरिकी टेक उत्पादकमा पनि परेको छ। क्यालिफोर्नियास्थित विश्वकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको एक सेमिकन्डक्टर कम्पनी एनभीडियाको व्यापार गिर्दो देखिएको छ। फेब्रुअरीसम्मको पछिल्लो १२ महिनामा कम्पनीको चीन र हङ्कङबाट हुने व्यापारमा २० प्रतिशतले कमी आएको छ। कम्पनीका सीइओ जेनसन हुवाङले कम्पनीको उत्पादनलाई चिनियाँ बजारसम्मको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने यसले अमेरिकी टेक उद्योगलाई ठूलो क्षति पुग्ने बताएका छन्। उनले अमेरिकी नीतिले कम्पनीको ठूलो बजारमा उत्पादन बेच्न नपाएको भन्दै ‘हाम्रा हात हाम्रै पछाडि बाँधिएका छन्’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन्। आफूहरुले चिप्स चिनियाँ कम्पनीलाई नबेचे चिनियाँ कम्पनीले आफैले नै चिप्स उत्पादन गर्दै आफूहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका छन्। ‘यदी चीनले अमेरिकाबाट खरिद गर्न नपाउने हो भने उनीहरु आफैले उत्पादन गर्नेछन्’, उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले पनि अमेरिका सावधान हुनुपर्छ। चीन प्रविधि उद्योगका लागि महत्त्वपूर्ण बजार हो।’ यसको उदाहरण हुवावेलाई लिन सकिन्छ। जब अमेरिकाले हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगायो। त्यसै अनुरुप गुगलले हुवावेमा एन्ड्रोड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो। त्यससँगै हुवावेले आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम हार्मोनी ओएस सार्वजनिक गर्‍यो। अमेरिकाले ‘डि-कपल’को नीतिलाई अगाडि बढाउँदै साझेदारहरुलाई पनि आफ्नो क्याम्पमा तान्ने प्रयास गरेको छ। जसमध्ये नेदरल्याण्ड्सले चीनसँगको सेमिकन्डक्टरको व्यापारमा नियन्त्रणको नीति लिएको छ। त्यस्तै, जापानी सेमिकन्डक्टर उत्पादकले पनि सप्लाइ चेनलाई विविधिकरण गर्दै चीनबाहिर केन्द्रित हुन थालेका छन्। अमेरिकाले चिनियाँ सेमिकन्डक्टर बजारमाथि ‘डि-कपल’को नीतिलाई अगाडि बढाउन ‘चिप्स फोर अलायन्स’ बनाउने गरी छलफललाई अगाडि बढाएको छ। यसमा अमेरिकासहित जापान, दक्षिण कोरिया र ताइवान छन्। तर यसको प्रभाव कोरियाली तथा ताइवानी सेमिकन्डक्टरमा पर्ने देखिन्छ। कोरियाली सेमिकन्डक्टर उत्पादकका लागि चीन र हङ्कङ ६० प्रतिशत हिस्सा राख्छ। त्यस्तै, ताइवानको सेमिकन्डक्टर उत्पादक ताइवान सेमिकन्डक्टर म्यानुफ्राक्टचर कम्पनी (टीएएमसी)का ९० वर्षे संस्थापक मोरिस चङले अमेरिकी कदमप्रति लक्षित गर्दै ‘विश्वव्यापीकरण र खुला व्यापार’ लगभग मृत भइसकेको टिप्पणी गरेका थिए। चिनियाँ प्रतिक्रिया गत साता मात्र अमेरिकी अर्थमन्त्रीलाई स्वागत गरेको बेइजिङले सोही साता नै अमेरिकी प्रतिबन्दको प्रतिरोधस्वरुप नयाँ निर्यात प्रमाणपत्र प्रणालीको घोषणा गरेको छ। जसले ग्यालियम

चीन-अमेरिका चिप वार : के सेमिकन्डक्टर उत्पादनको नेतृत्व अमेरिकाले गर्न सक्ला? Read More »

हेल्थ सिल्क रोडः अवधारणा पुरानै चर्चा कोभिड -१९ सँगै, नेपाललाई के फाइदा?

काठमाडौँ: कोभिड-१९ महामारीसँगै विश्वमा ‘भ्याक्सिन डिप्लोमेसी’को चर्चा चुलिँदै गएको छ। यति बेला पश्चिमा राष्ट्रहरू चीनमाथि ‘भ्याक्सिन डिप्लोमेसी’ चलाइरहेको आरोप लगाइरहेका छन्। अर्कोतर्फ विश्वका अन्य देशहरू पनि भ्याक्सिन डिप्लोमेसीमा लागिरहेका छन्। महामारीकै बीच चीनको अर्को परियोजना पनि चर्चामा छ -हेल्थ सिल्क रोड। चीनले अगाडि सारेको परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत नै रहनेगरी बीआरआई सदस्य राष्ट्रको स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सुधारका लागि अगाडि सारिएको यो परियोजनाको प्रभाव र फाइदा नेपालमा पनि हुने पक्का छ। नेपाल बीआरआई प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिसकेको राष्ट्र हो। ‘हेल्थ सिल्क रोड (एचएसआर)’ के हो? एचएसआर अहिले सुरु गरिएको परियोजना भने होइन। कोभिड-१९ महामारीसँगै यसको चर्चा भने बढेको हो। महामारी बढेसँगै चिनियाँ नेतृत्वले एचएसआरको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्। सन् २०१६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले उज्बेकिस्तानको संसदमा पुगेर हरित, स्वस्थ, बौद्धिक तथा शान्तिपूर्ण सिल्क रोड निर्माणको  आह्वान गरेका थिए। त्यहीँबाट हेल्थ सिल्क रोडको अवधारणा आएको थियो। कोभिड-१९ महामारी नआउँदासम्म एचएसआर बीआरआईकै सीमाभित्र रहँदै आएको थियो। कोभिड-१९ सँगै यसको छुट्टै चर्चा हुन थालेको हो। एचएसआर अहिलेको चीनको महत्त्वपूर्ण नीतिको रूपमा अगाडि आएको छ। र, यही नीति अनुरूप विश्वभर स्वास्थ्य साहायता प्रदान गर्दै आएको छ। यही अवधारण अनुसार बीआरआई लगानीमार्फत् सदस्य राष्ट्रहरूमा आधारभूत जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजाने बताएको छ। सन् २०१७ मा नै एचएसआरको चर्चा विश्व स्वास्थ्य संगठनसम्म भएको थियो। चीन र विश्व स्वास्थ्य संगठनबीच एचएसआर सम्बन्धी एमओयूमा हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका छन्। डब्लुएचओ चीनसँग यस्तो सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो। त्यति बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सीले संयुक्त रूपमा हेल्थ सिल्क रोड निर्माणमा हातेमालो गर्ने बताएका थिए। विश्व स्वास्थ्यमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले प्रस्ताव गरेको एचएसआरको चर्चासँगै प्रशंसा गर्दै डब्लुएचओका तत्कालीन महासचिवले मानव स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर बीआरआईले दस्ताबेज प्रस्तुत गरेको बताएकी थिइन्। उनले त्यति बेला ६० देशका स्वास्थ्य नेतृत्व भेला भई सामूहिक रूपमा स्वस्थ सिल्क रोड निर्माणको आह्वानसमेत गरेकी थिइन्। २०१७ को मेमा बेइजिङमा सम्पन्न बेल्ट एण्ड रोड फोरममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सिल्क रोडको भावनालाई आत्मसात गर्दै बीआरआईमा सहभागी राष्ट्रहरू हेल्थ सिल्क रोड र एजुकेशनल सिल्क रोड निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयासमा बल गरेको बताएका थिए। उनले विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति स्वास्थ्य तथा जनसम्बन्ध आदानप्रदानमा साझेदारी गर्ने उनले बताएका थिए। उनले त्यति बेलै बीआरआईमा सहभागी राष्ट्रहरूमा १०० खुसी घर परियोजना, १०० गरिबी निवारण परियोजना र १०० स्वास्थ्य स्याहार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र परियोजना सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए। कोभिड-१९ र हेल्थ सिल्क रोड २०१९ को अन्त्यसम्म बीआरआई मातहतमा मात्र चर्चामा रहँदै आएको हेल्थ सिल्क रोड, कोभिड-१९ सँगै २०२० यता एकल रूपमा पनि चर्चामा आइरहेको छ। विश्व राजनीति तथा परराष्ट्र नीतिमा पनि प्रभाव पार्दै अगाडि गएको छ। कोभिड-१९ पान्डेमिकसँगै विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूको जनस्वास्थ्य पूर्वाधारमा भएको कमजोरीलाई समेत उजागर गरेको छ। अनपेक्षित रूपमा कोभिड-१९ को संक्रमणको गतिले उचाइ लिँदा स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू अपर्याप्त भए। २०२० को मार्चमा चीनमा कोभिड-१९ को महामारी नियन्त्रणमा आउँदै गर्दा विश्व कोभिड-१९ महामारीको चपेटामा परिरहेको थियो। मार्च २०२० मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले इटालीका प्रधानमन्त्री ग्युसेप कोन्टेसँग टेलिफोन वार्ता गर्दै चीन इटालीसँग महामारीविरुद्ध लड्न तथा हेल्थ सिल्क रोड निर्माणका लागि इटालीसँग मिलेर काम गर्न चाहेको बताएका थिए। त्यसयता हरेक चिनियाँ नेतृत्वले हेल्थ सिल्क रोडको निर्माणमा जोड दिँदै आएका छन्। चीनले आफ्ना हरेक स्वास्थ्य सहयोगमा यही अवधारणलाई अगाडि सार्दै आएको छ। पिटर्सन इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल इकोनोमिक्सको एक अध्ययनले कोभिड -१९ महामारीको समयमा विश्व बजारमा स्वास्थ्य सुरक्षाका उपकरणहरूको करिब पचास प्रतिशत चिनियाँ उत्पादन भएको देखाएको छ। महामारीका बीचमा पनि कोभिड-१९ प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री उत्पादन तथा वितरणमा चीनको सामर्थ्यले कोभिड-१९ सँग जुधिरहेका गरिब देशहरूका सहयोगी सिद्ध भयो। डब्लुएचओलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सहयोग बन्द गर्ने घोषणा गरेसँगै चीनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा साझेदारीलाई बढाउँदै लगेको छ। हेल्थ सिल्क रोड र नेपाल कोभिड -१९ विरुद्ध लड्न नेपाललाई उत्तरी छिमेकी चीनले भ्याक्सिनसहितका स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण गरेको छ। सन् २०२० को जुलाईमा चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले चीन नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका विदेशमन्त्रीबीच भिडियो कन्फ्रेन्सको आयोजना गरे। पछिल्लो समय पश्चिमा राष्ट्र तथा भारतमा यो भिडियो कन्फ्रेन्सलाई ‘ट्रान्स-हिमालय क्वाड’ तयारीको रूपमा चर्चा भएको थियो। सम्बन्धित समाचार: के हो नेपालसमेत जोडिएको ‘हिमालय क्वाड’ : किन सशंकित हुँदैछन् भारत र पश्चिमा देश? सो कन्फ्रेन्समा कोभिड -१९ महामारीविरुद्ध साझेदारीलाई बढाउँदै लैजाने र चार राष्ट्रबीच संयुक्त संयन्त्र निर्माण, निर्बाध सञ्चालन हुने व्यापार तथा यातायातको रुट सुनिश्चित गर्ने, हेल्थ सिल्क रोडलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। तीन देशहरू चीनसँग मिलेर बेल्ट एण्ड रोड साझेदारीलाई अगाडि बढाउँदै कोभिड-१९ महामारीपछि सामाजिक-आर्थिक पुन: उत्थानका लागि चीनसँग मिलेर काम गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो। त्यस्तै २०२१ को अप्रिलमा पनि चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले नेपालसहित दक्षिण एसियाका पाँच देशका विदेशमन्त्रीसँग भिडियो कन्फ्रेन्स आयोजना गरे। सो कन्फ्रेन्समा पनि उनले महामारीविरुद्ध लड्न जनताकको जीवन तथा स्वास्थ्यको रक्षा गर्न, जनस्वास्थ्यलाई कायम राख्न संयुक्त रूपमा बेल्ट एण्ड रोड साझेदारीलाई अगाडि बढाउने बताएका थिए। सो कन्फ्रेन्समार्फत् नेपालसहित दक्षिण एसियाका पाँच देशहरूले महामारी नियन्त्रणका लागि बेल्ट एण्ड रोड साझेदारीमार्फत् चीनसँग मिलेर काम गर्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए। त्यस्तै जुन १९, २०२० मा चीनका विदेशमन्त्री यीले बीआरआईमा सहभागी नेपालसहित २५ देशका विदेशमन्त्री डब्लुएचओका महासचिव, राष्ट्र संघका उपमहासचिव सम्मिलित कन्फ्रेन्स आयोजना गरेका थिए। सो सम्मेलनमा पनि यीले हेल्थ सिल्क रोडमार्फत् भ्याक्सिनको वितरण, स्वास्थ्य सहायतालगायतलाई अगाडि बढाउने बताएका थिए। सो भिडियो कन्फ्रेन्सले १९ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो। संयुक्त वक्तव्यको हेल्थ सिल्क रोड खण्डमा तीन बुँदामार्फत् कोभिड-१९ विरुद्धको साझेदारीको विषयमा जनाएको छ। त्यस्तै संयुक्त वक्तव्यमा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणसहित टेलिमेडिसिनको विकासका लागि लगानी आह्वान गरिएको छ। साथै बेल्ट एण्ड रोड तथा अन्य कार्यक्रममा सहभागी देशहरूलाई राष्ट्रिय कानुनले निर्दिष्ट गरेको नियम अनुरूप कोभिड -१९ विरुद्ध लड्न एक अर्का देशलाई सहयोग गर्ने उल्लेख छ। बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कोभिड -१९ महामारीका कारण प्रभावित हुँदै गर्दा चीनले हेल्थ सिल्क रोडलाई अगाडि बढाउँदै बीआरआई प्रभावित नभएको सन्देश सहभागी राष्ट्रहरूलाई दिएको छ। सिल्क हेल्थ रोड नेपाल जस्ता स्वास्थ्य पूर्वाधार कम तथा अपर्याप्त भएका देशहरूलाई स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्छ। चीनले नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाको निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ। निजामती सेवा (सिभिल) अस्पतालको स्तरोन्नति परियोजना चिनियाँ सहयोगमा चलिरहेको छ। भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, कीर्तिपुरको आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रसहितका स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना चिनियाँ सहयोगबाट भएका छन्। बीआरआईमा सहभागी राष्ट्रको हैसियतमा हेल्थ सिल्क रोडमार्फत् नेपालले ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा सुधारमा फाइदा लिन सक्छ। यो सामाग्री पहिलोपटक पहिलोपोस्टमा प्रकाशित भएको हो।

हेल्थ सिल्क रोडः अवधारणा पुरानै चर्चा कोभिड -१९ सँगै, नेपाललाई के फाइदा? Read More »

किन कोभिड -१९ भेरियन्टलाई दिइयो ग्रीक नाम?

काठमाडौं: विश्व स्वास्थ्य संगठनले सोमबारमात्र कोभिड-१९ का विभिन्न भेरियन्टलाई ग्रीक अक्षरको नाम दियो। यसअघि विभिन्न देशमा फेला परेका भेरियन्टलाई देशकै नामबाट चिनिँदै आएको थियो। त्यसलाई परिवर्तन गर्दै डब्लुएचओले ग्रीक वर्णमालाका अक्षरहरुलाई भेरियन्टको नाम दियो। जस अनुसार बेलायतमा फेला परेको युके भेरियन्टलाई अल्फा, दक्षिण अफ्रिकामा फेला परेको अम्रिकी भेरियन्टलाई बेटा, ब्राजिल भेरियन्टलाई गामा र इन्डियन भेरियन्टलाई डेल्टाको नाम दिइएको छ। नाममा बढ्दो जातिवाद भाइरसको नामलाई त्यसको उत्पत्तिको स्थानसँग जोडेर नामाकरण गर्ने पुरानो परम्परा जस्तै हो। मार्वर्ग प्राणघातक इबोलाको एक भेरियन्ट हो जसलाई जर्मनको एक शहरको नामबाट नामाकरण गरिएको थियो। जहाँ पहिलोपटक यसको पहिचान भएको थियो। त्यस्तै इबोलाकै अर्को स्ट्रेनलाई रेस्टोन भनिन्छ। जसको नामाकरण भर्जिनियाको एक शहरको नामबाट गरिएको हो। जहाँ पहिलोपटक संक्रमण बाँदरमा फेला परेको थियो। इबोला पनि आफैँमा एक नदीको नामबाट नामाकरण भएको हो। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोको एक नदीको नामबाट इबोलाको नामाकरण भयो। जहाँ पहिलोपटक यसको पहिचान भएको थियो। तर, कहिलेकाहीँ परम्परागत नामकरणको कारण देश तथा त्यहाँका जनता दुबैका लागि कलंकको रुपमा सावित हुन जान्छन्। विशेषगरि सो देशबाट बसाइँसराइ गरी विश्वका अन्य कुनामा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरु यसरी गरिएको नामाकरणको सिकार हुन पुग्छन्। कोभिड-१९ को केसमा पनि त्यस्तै सावित भयो। यसको उत्पत्ति र भेरिन्टहरुको पहिचानका आधारमा एन्टी एसियन जातिवाद तथा हिंस्रक सिनोफोविक आक्रमण भए। विशेषगरि अमेरिकामा पूर्वी एसियाली मुलुकहरुका नागरिकमाथि ‘चाइना भाइरस’ फैलाएको भन्दै दुर्व्यवहार तथा हिंशात्मक आक्रमण भए। एक अध्ययनले अमेरिकामा २०२१ को पहिलो चौमासिकमा मात्र ९५ वटा एन्टि-एसियन घटना भएका छन्। जुन २०२० को पहिलो चौमासिकमा ३६ थियो। न्यूयोर्कमा मात्र २०२१ को पहिलो चौमासिकमा २२३ प्रतिशतले यस्ता घटना बढेका छन्। सान फ्रान्सिस्कोमा १४० प्रतिशत र लस एन्जलसमा ८० प्रतिशतले एसियाली मुलका नागरिकमाथि हिंसात्मक घटना भएका छन्। क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीले अमेरिकाका १६ ठूला शहरहरुमा गरेको अध्ययनले २०२१ को पहिलो चौमासिकमा करिब १६४ प्रतिशतले यस्ता घटना बढेको देखाएको छ। ‘यस वर्षको पहिलो चौमासिकमा एन्टि-एसियन घृणाजन्य अपराध बढेका छन् जुन गत वर्षदेखि सुरु भएको थियो,’ अनुसन्धानकर्ताले लेखेका छन्, ‘गत वर्ष पहिलो पटक मार्च र अप्रिलमा कोभिड-१९ को संक्रमण बढेसँगै डब्लुएचओको घोषणासँगै यस्ता घटनाहरु बढेका थिए। र एसियाली मुलका नागरिकहरुलाई राजनीतिक तथा अनलाइनमार्फत कलंकित पार्ने काम भएको थियो।’ गत मार्चमा मात्र अटलान्टाको एक स्पामा भएको “मास सुटिङ”मा परी ८ जना एसियली मुलका व्यक्तिहरुले ज्यान गुमाएका थिए। यस्ता घटना बढ्दै जाँदा मे २० मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एन्टि-एसियन घृणाजन्य अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सिंगापुरमा पनि इन्डियन भेरियन्टको संक्रमण देखा परेपछि एक भारतीय मुलकी महिलामाथि आक्रमण भएको थियो। भेरियन्टलाई त्यस पहिलोपटक पहिचान भएको देशको नामसँग जोडेर हेर्दा यसमा राजनीति मिसिँदै गयो। देशहरु एक अर्कालाई आरोप लगाउँदै गए। यसले देशको नाममा बदनाम बनाउँदै पनि लग्यो। यसको सुरुवात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट भयो। सार्स-सीओभी-२ लाई उनले ‘चाइनिज भाइरस’, ‘कुङ फ्लु’ जस्ता जातिवादी नामाकरण दिए। त्यतिमात्र होइन यससँगै एक अर्काविरुद्ध आरोपको खेल पनि भयो। कोभिड-१९ को नामाकरणको विषयले मात्र होइन यसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन र यात्रा प्रतिवन्धले  पनि यसलाई सहयोग पुर्‍यायो। यस्तो आरोप प्रत्यारोप जातिवादतर्फ अगाडि बढ्दै गयो। बेलायतमा पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यस्ता घटना घटेका छन्। भारतमा पनि चीन विरोधी गतिविधि भए। त्यहाँ ‘गो ब्याक चाइना’का नाराहरु सत्तारुढ दलका नेताहरुबाटै लगाइए। भारतको पूर्वोत्तर राज्यका नागरिकहरु भारतमै यसको सिकार भए। नागाल्याण्डकी एक महिलामाथि गत वर्ष मुम्बइमा यस्तै घटना भयो। सार्वजनिक स्थानमा उनीमाथि दुर्व्यवहार भयो। नामाकरणमा विवाद पक्कै पनि भाइरसको नामलाई वैज्ञानिक नामबाटभन्दा स्थान विशेषको नामबाट पहिचान गर्न वा सम्झिन सजिलो हुन्छ। कोभिड-१९ को म्युटेसनको वैज्ञानिक नाम बी.१६१७ (भारत), बी११७ (युके) अथवा बी१३५१ (साउथ अफ्रिका)। तर, यसले जातिवाद, देशको राजनीतिक असर तथा सामाजिक असर पुर्‍याउँदै हिंसात्मक घटना निम्त्याएको छ। त्यसैले पनि डब्लुओचओले २०१५ मै निर्देशिका जारी गर्दै व्यक्ति तथा स्थानको नाम विशेषलाई भाइरसको नाम दिन नहुने बबताएको थियो। त्यस्तै त्यस्ता भाइरसको नाम कुनै जनावरका प्रजातिको नामबाट दिन नहुने बताएका थिए। सो निर्देशिकामा एच१ एन१ लाई स्वाइन फ्लु र एच७ एन ९ लाई बर्डफ्लू भन्न नहुनेसमेत उल्लेख थियो। सन् १९१८ को फ्लु भाइरसलाई स्पेनिस फ्लुको नाम दिइएको थियो। यद्यपि यसको उत्पत्ति स्पेनबाट भएको थिएन्। किनकि त्यतिबेला विश्व पहिलो विश्व युद्धमा थियो र स्पेन एउटा यस्तो देश थियो जो तटस्थ बसेको थियो। त्यहाँ त्यस्तै फ्लु आउटब्रेकका घटनाहरुमा सेन्सर लगाइएको थिएन्। भाइरस तथा रोगको नामाकरण स्थान विशेषको रुपमा राख्न नहुने भन्ने विवाद धेरै पहिले देखिको हो। सन् २००९ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा स्वीडेनका एक व्यक्ति बिरामी परे। उनमा क्लेबसिएला निमोनियाको संक्रमण देखिएको थियो। त्यतिवेला त्यसको नामाकरण न्यू दिल्ली मेटाल्लो-बेटा-ल्याक्टेमास १ अथवा एनडीएम-१ दिइएको थियो। भारतले यसको विरोध गरेको थियो। यसको संक्रमण विश्वका विभिन्न देशहरुमा देखा पर्‍यो। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेलायती अनुसन्धानको विरोध गर्दै न्यू दिल्लीको नाम जोडिएको भन्दै विरोध जनाएको थियो। लान्सेटमा प्रकाशित रिपोर्टलाई लिएर भारतको संसदमासमेत प्रश्न उठेको  थियो। लानसेन्टका सम्पादक  रिचर्ड होर्टनले २०११ मा त्रुटि भन्दै माफी मागेका  थिए। नामाकरणमा परिवर्तन बढ्दो विवाद र जातिवादी तथा हिंसात्मक घटना बढ्दै जाँदा डब्लुएचओले भेरियन्टको नामाकरणलाई ग्रीक अक्षरबाट नामाकरण गरेको हो। यसको नामकरण उनीहरुको पहिचान भएको मितिले निर्धारण गरिएको छ। पहिले पहिचान भएकालाई वर्णानुक्रमको पहिलो अक्षर र त्यसपछिको पहिचान भएको मिति अनुसार क्रमश: वर्णानुक्रमको नाम दिइएको छ। जसअनुसार बेलायतमा सेप्टेम्बर २०२० मा नमुना संकलन गरी डिसेम्बर १८ २०२० मा पहिचान दिइएको बी १.१.१७ लाई अल्फा, २०२० को मेमा दक्षिण अफ्रिकाबाट नमुना संकलन भई डिसेम्बर १८ कै दिन पहिचान दिइएको बी.१.३५१ लाई बिटा,  २०२० को नोभेम्बर मा ब्राजिलबाट नमुना संकलन गरी ११ जनवरी २०२१ मा पहिचान दिइएको पी.१ लाई गामा र भारतबाट अक्टोबर २०२० मा नमुना संकलन भई पहिचान भएको बी१.६१७.२ लाई डेल्टा नाम दिइएको छ। यो भेरियन्टलाई अप्रिल २०२१ मा भेरियन्ट अफ इन्ट्रेस्ट र ११ मे २०२१ मा भेरियन्ट अफ कन्सर्नमा राखिएको थियो।  त्यस्तै भारतमै पहिचान भएको बी.१.६१७.१ लाई कापा नामाकरण दिइएको छ। त्यस्तै अमेरिकामा देखिएको बी.१.२४७/बी.१.४२९ लाई पिल्सन, ब्राजिलको पी.२ लाई जिटा, धेरै देशहरुमा देखा परेको बी.१.५२५ लाई इटा, फिलिपिन्सको पी.३ लाई थिटा र अमेरिकाकै बी.१.५२६ लोटा नामाकरण दिइएको छ। यो नामाकरणलाई अमेरिकाले हुरिक्यानको नाम दिएको जस्तै तटस्थ नाम दिइएको डब्लुएचओकी प्रमुख बैज्ञानिक डाक्टर सौम्या स्वामिनाथनले बताएकी छन्। यो सामाग्री पहिलोपटक पहिलोपोस्टमा प्रकाशित भएको हो।

किन कोभिड -१९ भेरियन्टलाई दिइयो ग्रीक नाम? Read More »

Transitional Justice in Nepal :Foreign Interest and Media Coverage

Bidhur Dhakal IntroductionAfter signing of Comprehensive Peace Accord (CPA) on 21 November, 2006, the decade long bloody war ended in Nepal. One and half of decade we crossed after the CPA, but the transitional justice is still yet too addressed. The most significant part of peace process is pending in conflict of interest of political leadership. The first part of peace process arm settlement, reintegration and rehabilitation of ex-Maoist combatants known People’s Liberation Army (PLA) was settled as a unique Nepali model. But, the process of transitional justice is still lagging behind due to the conflict of interest.

Transitional Justice in Nepal :Foreign Interest and Media Coverage Read More »

Scroll to Top